काठमांडू: संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की उपसमिति ने पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण में कम से कम १० अरब रुपये के भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निकाला है। उपसमिति ने ठेक्का प्रक्रिया में अनियमितता, लागत वृद्धि, कर छूट और छिनेडाँडा कटान में अतिरिक्त भुगतान जैसे मुद्दों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
प्रमुख बिंदु:
लागत में वृद्धि: 
सार्वजनिक खरीद कानून के उल्लंघन में वार्ता के जरिए ६ अरब ५६ करोड़ रुपये की लागत वृद्धि की गई।
कर छूट: मूल समझौते के विपरीत कर छूट देकर २ अरब २२ करोड़ रुपये की अनियमितता।
छिनेडाँडा कटान: 
ठेक्का प्राप्त कंपनी की जगह दूसरी कंपनी को ३२ करोड़ रुपये का भुगतान।
निलंबन की सिफारिश: नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक प्रदीप अधिकारी सहित ८ कर्मचारियों को निलंबित कर कार्रवाई की सिफारिश।
छानबीन की मांग: 
परियोजना की शुरुआत से लेकर निर्माण पूरा होने तक नीतिगत और प्रक्रियागत निर्णयों में शामिल अधिकारियों की जांच की सिफारिश।
उपसमिति ने पाया कि हवाई अड्डा निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही कोई व्यवहार्यता अध्ययन या रणनीतिक योजना बनाई गई। इसके बावजूद, चीनी कंपनी सीएएमसी इंजीनियरिंग के साथ १४५ मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत को ७० मिलियन डॉलर बढ़ाकर ठेक्का समझौता किया गया।
अन्य अनियमितताएं:
रनवे, टैक्सी वे, और अन्य संरचनाओं के लिए ४४ लाख ३६ हजार डॉलर का भुगतान किया गया, लेकिन काम नहीं हुआ।
मिट्टी और बजरी के लिए ५४ लाख ९९ हजार डॉलर का भुगतान किया गया, लेकिन सामग्री बाहर से नहीं लाई गई।
प्राधिकरण ने अपने बजट से ७ लाख ४२ हजार डॉलर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम खरीदा, जो ठेकेदार कंपनी को करना चाहिए था।
ईंधन भंडारण के लिए २ लाख २० हजार डॉलर का प्रावधान था, लेकिन यह काम भी नहीं हुआ।
उपसमिति ने सुझाव दिया कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग और संपत्ति शुद्धिकरण विभाग को भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, हवाई अड्डा पूरी तरह से संचालन योग्य होने के बाद ही व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएं।
संसदीय उपसमिति की सिफारिशें:
प्रदीप अधिकारी (महानिदेशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) और विनेश मुनाकर्मी (परियोजना प्रमुख) को तत्काल निलंबित कर जांच शुरू की जाए।
अन्य जिम्मेदार अधिकारियों, जैसे चाँदमाला श्रेष्ठ, प्रविन न्यौपाने, और बाबुराम पौडेल, पर भी कार्रवाई हो।
कर छूट से संबंधित २ अरब २२ करोड़ रुपये को तुरंत सरकारी कोष में जमा किया जाए।
उपसमिति ने यह भी कहा कि खिलराज रेग्मी सरकार ने भ्रष्टाचार को वैध बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई थीं। उपसमिति के संयोजक राजेंद्र लिंगदेन ने कहा, “हमने कर्मचारियों के नाम किटान किए हैं और अन्य निर्णयकर्ता अधिकारियों पर भी कार्रवाई की सिफारिश की है।”
पृष्ठभूमि: पोखरा हवाई अड्डा निर्माण के लिए नवंबर २००६ को अर्थ मंत्रालय ने स्वीकृति दी थी। इसे ईपीसी मॉडल में बनाया गया, जिसमें चीन के एक्जिम बैंक ने सहुलियत ऋण दिया। ठेक्का मे २०१४ को २२ अरब रुपये में सीएएमसी इंजीनियरिंग को दिया गया था।
यह खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है और सरकार से पारदर्शिता की मांग करती है।