काठमाडौं: संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले छिनेडाँडा कटानमा टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता, लागत वृद्धि, कर छुट र अतिरिक्त भुक्तानी जस्ता विषयमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
लागत वृद्धि: सार्वजनिक खरिद कानूनको उल्लङ्घन गरी वार्ताबाट ६.५६ अर्ब रुपैयाँ लागत वृद्धि गरिएको थियो।
कर छुट: मूल सम्झौता विपरीत कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको अनियमितता।
छिनेडाँडा काट्ने काम: ठेक्का पाएको कम्पनीको सट्टा अर्को कम्पनीलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी।
निलम्बनको लागि सिफारिस: नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहित ८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस।
छानबिनको माग: परियोजनाको सुरुवातदेखि निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नीतिगत तथा प्रक्रियागत निर्णयहरूमा संलग्न अधिकारीहरूको छानबिनको लागि सिफारिस।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको र सम्भाव्यता अध्ययन वा रणनीतिक योजना नबनाएको पाएको थियो। यसको बाबजुद पनि, चिनियाँ कम्पनी CAMC इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिइएको थियो, जसले गर्दा अनुमानित लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरले बढेर ७ करोड डलर पुग्यो।
अन्य अनियमितताहरू:
धावनमार्ग, ट्याक्सीवे र अन्य संरचनाहरूको लागि $४.४३६ मिलियन भुक्तानी गरिएको थियो, तर काम पूरा भएन।
माटो र गिट्टीको लागि $५४.९९ मिलियन तिरिएको थियो, तर सामग्री बाहिरबाट ल्याइएको थिएन।
प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट $७४२,००० मा वातानुकूलित प्रणाली खरिद गर्यो, जुन ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने थियो।
इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार डलरको व्यवस्था थियो, तर यो काम पनि भएन।
उपसमितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै, विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र व्यावसायिक उडान सुरु गर्नुपर्छ।
संसदीय उपसमितिका सिफारिसहरू:
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र परियोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई तुरुन्तै निलम्बन गरी अनुसन्धान सुरु गरिनुपर्छ।
चन्दमाला श्रेष्ठ, प्रवीण न्यौपाने र बाबुराम पौडेल जस्ता अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पनि अभियोजन गरिनुपर्छ।
कर छुट सम्बन्धी २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ तत्काल सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
उपसमितिले खिलराज रेग्मी सरकारले भ्रष्टाचारलाई वैधानिक बनाउन विभिन्न समितिहरू गठन गरेको पनि बताएको छ। “हामीले कर्मचारीहरूको नाम लिएका छौं र अन्य निर्णय लिने अधिकारीहरू विरुद्ध पनि कारबाही सिफारिस गरेका छौं,” उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले भने।
पृष्ठभूमि: अर्थ मन्त्रालयले ११ मंसिर २०६८ मा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि स्वीकृत गरेको थियो। यो ईपीसी मोडेलमा निर्माण गरिएको थियो जसमा चीनको एक्जिम बैंकले सहज ऋण प्रदान गरेको थियो। ८ जेठ २०७१ मा २२ अर्ब रुपैयाँमा सिएएमसि इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिइएको थियो।
यो समाचारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाहीको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ र सरकारबाट पारदर्शिताको माग गर्दछ।