नई दिल्ली: बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और भतीजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी सहित ५० अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
राजधानी ढाका की एक अदालत ने राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण करने के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, ढाका मेट्रोपोलिटन वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा दायर तीन अलग-अलग आरोपपत्रों का संज्ञान लिया और अदालत में अनुपस्थित रहने पर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रिपोर्ट की समीक्षा के लिए २७ अप्रैल की तारीख तय की है। 
ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, एसीसी ने हाल ही में भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में ५३ लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया है।
इससे पहले, १० अप्रैल को इसी अदालत ने भूमि आवंटन से संबंधित एक अलग भ्रष्टाचार मामले में शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और १६ अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वर्ष १३ जनवरी को एसीसी के उप निदेशक सलाहुद्दीन ने शेख रेहाना के खिलाफ पूर्वांचल न्यू सिटी परियोजना में १० कट्टा जमीन अधिग्रहण करने के लिए अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में शेख हसीना और उनकी भतीजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी सहित पंद्रह लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद, एसीसी के सहायक निदेशक अफनान जन्नत केया ने १० मार्च को १७ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें दो और नाम शामिल किए गए। 
एक अन्य मामले में, अफनान जन्नत केया ने भी पूर्वांचल में १० कट्ठा जमीन के अधिग्रहण में इसी तरह की अनियमितता के लिए अजमीना सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
इस मामले में शुरू में ट्यूलिप सिद्दीकी और शेख हसीना सहित १६ लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन १० मार्च को दायर अंतिम आरोपपत्र में १८ लोगों के नाम शामिल किये गये।
पिछले वर्ष हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गयी थी। फिर ५ अगस्त ०४ को शेख हसीना भारत भाग गईं। वह तब से भारत में रह रही हैं। 
मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना को सौंपने का अनुरोध किया है।