इटानगर: इटानगर बजारबाट हालै जडीबुटी, जैविक पातदार तरकारी र माछा जफत गरिएकोमा सार्वजनिक चिन्ता पछि अरुणाचल प्रदेश सरकारको वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन विभागले आज स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियो र तस्बिरहरू मार्फत देखा परेको यो घटनामा इटानगर राजधानी क्षेत्र (आईसीआर) प्रशासनद्वारा नियुक्त एक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी र दुई वन कर्मचारीहरू सहित, स्थानीय समुदायहरूले परम्परागत रूपमा खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने वस्तुहरू जफत गरेको देखाइएको छ। यो अपरेशन वन र वन्यजन्तु संरक्षण कानून लागू गर्ने बहानामा गरिएको बताइएको छ।
विभागका अनुसार, यी कार्यहरू यसको ज्ञान वा स्वीकृति बिना गरिएको थियो। यसले जोड दियो कि वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७२ ले अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूको परम्परागत आहारको हिस्सा बन्ने जडीबुटी र तरकारीहरू जफत गर्न अनुमति दिँदैन, जबसम्म तिनीहरू आधिकारिक रूपमा संरक्षित वनस्पति प्रजातिहरू मध्ये एक होइनन्।
विभागले यो घटना पापुम पारे जिल्ला जैविक विविधता व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नाबाम रेगुमले गर्दा भएको जस्तो देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ, जसले अल अरुणाचल बीएमसी सदस्य संघको नेतृत्व गर्ने दाबी पनि गर्छन्। अधिकारीहरूले दुई अग्रपंक्ति वन कर्मचारीहरूको संलग्नताको बारेमा इटानगर अभयारण्य डिभिजनका उपप्रमुख वन्यजन्तु वार्डेनबाट स्पष्टीकरण मागेका छन्। रेगुमको कार्यको बारेमा अरुणाचल प्रदेश राज्य जैविक विविधता बोर्डबाट छुट्टै स्पष्टीकरण पनि अनुरोध गरिएको छ।
अधिकारीहरूले थप स्पष्ट पारे कि जफत गरिएका कुनै पनि बिरुवा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत सूचीबद्ध संरक्षित प्रजातिहरूमा पर्दैनन्, जसमा बेडडोमको साइक्याड, ब्लू भान्डा र पिचर प्लान्ट जस्ता बिरुवाहरू समावेश छन्। यी प्रजातिहरू आधिकारिक अनुमति बिना काट्न, बेच्न वा कब्जामा लिन सकिँदैन।
विभागले स्थानीय बजारबाट एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा माछा जफत गर्ने चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्‍यो। यसले स्पष्ट पार्यो कि वन्यजन्तु अभयारण्य जस्ता संरक्षित क्षेत्रहरूमा माछा मार्ने काम निषेध गरिएको छ, तर यी क्षेत्रहरू बाहिरका नदी र तालहरूमा परम्परागत माछा मार्ने काम ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्धित छैन।
विभागले यी कार्यहरूलाई अधिकार नदिएको कुरा दोहोर्‍याउँदै, अधिकारीहरूले आन्तरिक सोधपुछ पछि आवश्यक उपायहरू लिइने बताए। विभागले सबै व्यक्ति र अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक असुविधा हुने कुनै पनि कार्यबाट बच्न र कानूनको सीमा भित्र काम गर्न आग्रह गरेको छ।