कोलकाता: मंगलबार राज्य सरकारले दायर गरेको एसएलपीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र न्यायाधीश संजय कुमारको डिभिजन इजलासले यो आदेश दिएको हो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि पूर्व प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको यो आदेशलाई रोक लगाएका थिए।
यो जानकारी दिँदै अधिवक्ता अनामिका पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशको इजलासले थप रिक्त पदहरू सिर्जना गर्न उपयुक्त परामर्श गरएको बताइन्। यस विषयमा गभर्नरबाट पनि अनुमति लिइएको थियो। त्यसैले यस विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छैन। यहाँ ध्यान दिन लायक कुरा के छ भने नियुक्ति घोटाला मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश अभिजित गांगुलीले केही नियुक्तिहरू अस्वीकार गरेका थिए। राज्य सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आदेशपछि, लगभग छ हजार थप पदहरू सिर्जना गरियो। प्रतीक्षा सूचीसँगै यी पदहरूमा शारीरिक शिक्षा र कार्य शिक्षाका शिक्षकहरू नियुक्त गरिनु पर्ने थियो। यी पदहरू सिर्जना गर्ने विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश अभिजित गांगुलीले रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको आदेश रद्द गरे। यसको विरुद्ध राज्य सरकार र एसएससीको तर्फबाट डिभिजन बेन्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो। न्यायाधीश देवांशु बसक र न्यायाधीश शब्बर रसिदीको डिभिजन इजलासले एकल इजलासको निर्णयलाई कायम राख्दै राज्य सरकारको पुनरावेदन खारेज गरेको थियो। यसका साथै, यो प्रस्ताव पारित भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित भएकाहरूलाई पनि सीबीआईले सोधपुछ गर्ने आदेश दिइएको छ। यसको विरुद्ध राज्य सरकार र एसएससीले सर्वोच्च अदालतमा एसएलपी दायर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले डिभिजन बेन्चको यो आदेशलाई रोक लगाएका थिए। यो एसएलपीको सुनुवाइ भइसकेको थियो र प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिनुपरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशको इजलासले २६,००० रुपैयाँ खारेज गर्ने आदेश दिएको दिन नै यस सम्बन्धमा निर्णय मंगलबार घोषणा गरिने बताएको थियो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि कक्षा ९ र १० का लागि शिक्षकका लागि १९३२, कक्षा ११ र १२ का लागि २४७, समूह ग का लागि ११०२, समूह घ का लागि १९८०, शारीरिक शिक्षा का लागि ८५० र कार्य शिक्षा का लागि ७५० पदहरू सिर्जना गरिएको थियो।