कोलकाता: प्रश्न उठेको छ—सर्वोच्च अदालतको फैसला एकातिर छ, र मुख्यमन्त्रीको बयान अर्कोतिर! मुख्यमन्त्रीले नेताजी इन्डोर स्टेडियममा बेरोजगारहरूको बैठक बोलाएर सबैलाई आश्वासन दिए। ममताले योग्यहरूका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिइन्। ममताले २ महिना भित्र वैकल्पिक व्यवस्थाको आश्वासन दिइन्। ममताले कानून अनुसार कारबाही गरिने बताइन्। मुख्यमन्त्रीले भनिन्, “योग्यहरूका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। कुनै आरक्षण छैन। हामी कानून अनुसार जे छ त्यही गर्नेछौं। हामीले बाटो खोज्नुपर्नेछ।”
तर कसरी? जबसम्म सरकारले अदालतलाई योग्य र अयोग्यहरूको छुट्टाछुट्टै सूची दिँदैन, अदालतले फैसलामाथि पुनर्विचार गर्दैन। र यदि अयोग्यहरूको सूची प्रकाशित भयो भने, गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्। मुख्यमन्त्रीले बेरोजगार शिक्षकहरूलाई स्वेच्छाले काम गर्न सल्लाह दिइन्। ममताले कुनै पनि योग्य व्यक्तिहरूको जागिर रद्द नहुने आश्वासन दिइन्। मानवताको खातिर सर्वोच्च अदालतले योग्य र अयोग्य व्यक्तिहरूको सूची राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न ममताले माग गरिन्। उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रणालीलाई भत्काउने अधिकार कसैलाई छैन।” मुख्यमन्त्रीले यसअघि धेरै पटक बेरोजगारहरूको बारेमा विभिन्न कुराहरू भनेकी छिन्। उनले थप पदहरू स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई पनि लगाइन्। अब हेरौं दुई महिना पछि के हुन्छ!