शिलांग: शिलांग मुस्लिम संघ (एएयु) ले आरोप लगाएको छ कि गत हप्ता संसदले पारित गरेको वक्फ संशोधन विधेयक देशका मुस्लिमहरूलाई भूमिहीन बनाउनु बाहेक अरू केही थिएन।
एएय का महासचिव नूर नोङग्रामले आइतबार भने कि वक्फ केन्द्र सरकारको दाबीको विपरीत एक मुस्लिम संस्था हो।
उनले भने कि संशोधित ऐनले उनीहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ किनभने अब उनीहरूले आफू मुस्लिम भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। “मैले सरकारलाई यो प्रमाणित गर्नुपर्छ र सरकारले निर्णय गर्नेछ कि म मुस्लिम हुँ वा होइन। त्यसैले, मेरो मौलिक अधिकार खोसिएको छ,” उनले भने।
आइतबार एसएमयूले भारतमा वक्फ जग्गा सम्बन्धी हालैका घटनाक्रमहरू, विशेष गरी संसदको दुवै सदनमा वक्फ संशोधन विधेयक पारित भएको विषयमा छलफल गर्न विभिन्न मुस्लिम संगठनहरूको बैठक बोलाएको थियो।
नोङग्रामले सरकारले अभिप्रेरित गलत सूचनाको रूपमा वर्णन गरेकोमा पनि दुःख व्यक्त गरे।
उनले उल्लेख गरे कि नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरिएका धेरै प्रावधानहरू पहिले नै वक्फ ऐनमा अवस्थित ढाँचाको भाग थिए।
उनले जानकारी दिए कि उच्च अदालतमा वक्फ न्यायाधिकरणको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार सधैं अस्तित्वमा रहेको छ र सरकारले यसलाई नयाँ संशोधनको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेको छ।
उनले वक्फ बोर्डको संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाए, किनकि नयाँ संशोधनले अन्य धर्मका मानिसहरूलाई यसमा सदस्य बन्न अनुमति दिएको थियो।
उनले पहिले बोर्डमा विभिन्न समुदायका सरकारद्वारा नियुक्त मुस्लिम सदस्यहरू पनि रहेको बताए, जसमा आईएएस अधिकारीहरू र महिला सदस्यहरू पनि समावेश थिए।
वक्फ बोर्डको स्थापनामा नयाँ नियमहरूको स्वागत गर्दै, उनले यो सबैका लागि समान हुनुपर्छ र मुस्लिमहरूलाई पनि मन्दिर, चर्च वा मठहरूको ट्रस्टमा बोर्ड सदस्यको रूपमा अनुमति दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरे।
“हाम्रा प्रिय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै – एक देश, एक कानून। त्यसैले, यो अन्य धार्मिक समूहहरूमा पनि हुनुपर्छ। यो धेरै राम्रो हुनेछ। अब एक गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्डको सदस्य हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘एक देश, एक कानून’।
साथै, नोङग्रामले विधेयकको विरोध गर्ने २३८ संसद सदस्यहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे, जसमध्ये धेरैजसो गैर-मुस्लिम छन्।