आदिवासी संरक्षण और कैथोलिक समर्थन की भूमिका निभाई

शिलांग: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई ने आज लोकसभा में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की।
राज्य इकाई की प्रेस विज्ञप्ति में इस प्रावधान को शामिल करने का स्वागत किया गया कि “आदिवासियों की किसी भी भूमि को संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित या माना नहीं जाएगा।”
भाजपा ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया से प्राप्त संशोधन का भी समर्थन किया, जिसमें विधेयक के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए केरल की एक विशिष्ट घटना का हवाला दिया गया था।
 पार्टी ने कहा, “हालांकि, वक्फ विधेयक का विरोध करने वाले लोग अल्पसंख्यक अधिकारों के चैंपियन होने का दावा करते हुए आसानी से अल्पसंख्यकों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। गलत सूचना फैलाने की इस तरह की कुटिल रणनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट आचरण जारी रखने के लिए कोई जगह नहीं है।”
मुस्लिम समूहों ने तर्क दिया है कि विधेयक का उद्देश्य “वक्फ कानून को कमजोर करना और वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और विनाश का मार्ग प्रशस्त करना है।”
असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद को बताया कि यह विधेयक “संविधान को कमजोर करेगा, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करेगा, भारतीय समाज को विभाजित करेगा और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करेगा।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष ने “भ्रम पैदा करके अल्पसंख्यकों को डरा दिया है कि यह विधेयक मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों और उनकी दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।”
संशोधन सरकार को वक्फ दान प्रबंधन को विनियमित करने और यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ के रूप में योग्य है या नहीं। विधेयक में इन संपत्तियों की देखरेख करने वाले वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है।