नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने निवेदनमाथि विचार गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश बीआर गवई र अगस्टिन जर्ज मसिहको बेन्चले याचिकाकर्ताको तर्फबाट उपस्थित वकिललाई भने, ‘यो नीतिगत कुरा हो। संसदलाई कानुन बनाउन आग्रह गर्नुहोस्।’ इजलासले भन्यो, ‘राहत नीतिको दायराभित्र पर्ने भएकाले हामी हालको निवेदनमा छलफल गर्न इच्छुक छैनौं।’ निवेदनको निरुपण गर्दै इजलासले निवेदकलाई प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो बयान दिन स्वतन्त्रता दिएको छ। इजलासले त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन आएमा आठ साताभित्र कानूनबमोजिम विचार गर्नुपर्ने बताएको छ।
जेप फाउन्डेसनले निवेदन दिएको थियो
‘जेप फाउन्डेसन’ द्वारा दायर गरिएको याचिकाले सर्वोच्च अदालतलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा बालबालिकाको पहुँचलाई नियमन गर्न बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जस्ता बलियो उमेर प्रमाणिकरण प्रणालीहरू लागू गर्न आदेश दिन केन्द्र र अन्यलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ। अधिवक्ता मोहिनी प्रिया मार्फत दायर गरिएको याचिकामा बाल सुरक्षा नियमहरू पालना नगर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूका लागि कडा कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।