काठमाडौं: समतामूलक व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन्।
यो मोर्चामा तराई–मधेसका सात राजनीतिक दल छन्। जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले काठमाडौंको बानेश्वरमा कार्यक्रम गरी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, शक्ति र पहिचानका आधारमा क्षेत्र निर्धारण र संरचना र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू हुन्।
उद्घोषणा कार्यक्रममा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राख्दै राजस्व र स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित वितरण गरी प्रदेशलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा जनतासम्म पु¥याउन सक्षम बनाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबीच भएका सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउने मोर्चाको उद्देश्य रहेको छ।
मोर्चाले जनआन्दोलन, मधेस जनआन्दोलन तथा आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायतका विभिन्न आन्दोलनमा राज्यबाट पक्राउ परेका कैदीबन्दीलाई तत्काल रिहाइ गर्न रलाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।