काठमाडौं: नेपालका आठ जना प्रतिष्ठित नागरिक समाजका अगुवाहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिको घोर निन्दा गरेका छन्। उनले आफ्नो कदमले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि खतरा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेताहरूले भारतका धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले समर्थन गरेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि उनको प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले देशमा अराजकता र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने उनीहरुको विश्वास छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा मोहना अन्सारी, कनकमणि दीक्षित, राजन कुइकेल, रीता परियार, चरण प्रसाई, सुशील प्याकुरेल, दिनेश त्रिपाठी र हीरा विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्ने २०१५ को संविधान जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक सम्झौता भएकोमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले जोड दिए। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र जस्ता यसका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउन र प्रगतिमा अपूरणीय क्षति पुरयाउन सक्छ।
विज्ञप्तिमा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको विचारलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगको भारतको राजनीतिक प्रतिष्ठानसँगको ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बन्धलाई प्रकाश पारिएको छ। यस्तो कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पुरयाउने र देश भारतको दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभावमा पर्ने समूहको तर्क छ।
यसबाहेक, बयानले जनतालाई २००५ मा ज्ञानेन्द्र शाहको अधिनायकवादी शासनको स्मरण गराएको छ, जब उनले संसद विघटन गरे र अध्यादेशद्वारा शासन गरे। हस्ताक्षरकर्ताहरूले उनको सत्तामा वापसीले विगत एक दशकको लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउँदै नेपाललाई पञ्चायतकालीन अधिनायकवादी शासनतर्फ लैजाने चेतावनी दिएका छन्।
समुहले राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्न सबै राजनीतिक नेता तथा नागरिकलाई आह्वान गर्दै विगत दश वर्षदेखि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई परिभाषित गरेको संवैधानिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।