गुवाहाटी(असम): केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आइतवार तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू – बिएनएस, बिएनएसएस र बिएसए- उत्तरपूर्वी (नर्थ ईस्ट) मा यस क्षेत्रका राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरू र डीजिपीहरूसँग समीक्षा बैठकमा कार्यान्वयनको समीक्षा गरे।
मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागु भएपछि त्यहाँका गभर्नर अजय कुमार भल्लाले बैठकमा भाग लिएका थिए।
“माननीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह हाल गुवाहाटीमा नयाँ आपराधिक कानूनको कार्यान्वयनमा पूर्वोत्तर राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दै छन्,” असम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भन्यो।
बैठकमा उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सात मुख्यमन्त्रीहरू उपस्थित छन्, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश र मणिपुर बाहेक पाँच राज्यका डीजीपीहरू उपस्थित छन्।
बैठकमा उत्तरपूर्वी राज्यका मुख्य सचिवहरू पनि उपस्थित छन्।
प्रत्येक आठ राज्यले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बिएनएसएस), भारतीय न्याय संहिता (बिएनएस) र भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बिएसए) को कार्यान्वयनमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई अद्यावधिक गर्न प्रस्तुतीकरणहरू गर्दै छन्।
‘बैठक केही समयअघिदेखि सुरु भएको हो। यो शाहको आगमन पछि केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन द्वारा उद्घाटन टिप्पणी संग शुरू भयो, “एक अधिकारीले पीटीआईलाई भने।
सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन र फोरेन्सिक सम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र वर्तमान स्थितिको समीक्षा गर्ने बारे हो, अर्को वरिष्ठ अधिकारीले भने।
आफ्नो भाषण पछि, शाहले एउटा पुस्तक जारी गरे- ‘नयाँ आपराधिक कानून: मानक परिचालन प्रक्रिया र नियम’, असम सीआईडी ​​द्वारा तयार गरिएको र असम सरकारले प्रकाशित गरेको छ, उनले थपे।
पुलिस अनुसन्धान तथा विकास ब्यूरो (बीपीआर एन्ड डी)का महानिर्देशक राजीवकुमार शर्माले अन्तिम प्रस्तुति दिनेछन्। उनले गृहमन्त्री र अन्यलाई उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा तीन नयाँ कानूनको कार्यान्वयनको स्थितिमा अपडेट गर्नेछन्,” अधिकारीले भने।
सबै दलको अपडेटपछि उनीहरुको प्रस्तुतिमा सामान्य छलफल हुने उनले बताए।
“अन्तमा, शाहले भेलालाई सम्बोधन गर्दै तीनवटा कानून र त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको राम्रो हुन सक्छ भन्ने बारेमा बताउने छन्। उनले आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया दिने छन्,” वरिष्ठ अधिकारीले नाम न छाप्ने सर्तमा भने।
असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मा र उनका समकक्षीहरू मेघालयका कोनराड के संगमा, नागाल्याण्डका नेइफिउ रियो, अरुणाचल प्रदेशका पेमा खान्डु, त्रिपुराका माणिक साहा, मिजोरमका लालदुहोमा र सिक्किमका प्रेमसिंह तामाङलगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन्।
केन्द्रका तर्फबाट इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका निर्देशक तपनकुमार डेका लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ।