जलपाईगुडी:  २० मार्चमा जलपाईगुडीमा आदिवासी चिया बगानका मजदुरहरूको ठूलो भेला हुनेछ। चिया बगानको ३० प्रतिशत जग्गा विवाद, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायत अन्य मागका सम्बन्धमा आदिवासी चिया बगान मजदुरलाई समेत समावेश गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने छ। कार्यक्रमका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिइएको छ।
अखिल भारतीय जनजाति विकास परिषद्सँग आबद्ध प्रगतिशील चिया मजदुर युनियनको केन्द्रीय समितिका सचिव बबलु माझीले बुधबार जलपाईगुडी जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालयबाट बाहिर आउँदा यो जानकारी दिए।  
२० गते जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रमका सम्बन्धमा उनले त्यस दिन मुख्य तीनवटा मागका सम्बन्धमा जलपाईगढी जिल्ला मजिस्ट्रेटलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन कार्यक्रममा सहभागी हुन डुअर्सका सबै चिया बगानका आदिवासी मजदुर र तराई क्षेत्रका नेतृत्व आउने बताए।
चिया बगानको जग्गा पूँजीपतिको हातमा गएमा एकातिर मूलवासी र झण्डै दुई सय वर्षदेखि चिया बगानमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएकाले उत्तरायण चिया बगानको हो चन्दन परियोजनामा ​​भएको ३० प्रतिशत चिया बगानको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सरकारले हालै गरेको निर्देशनलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ।
यसका साथै यस विषयमा केही दिनअघि त्रिपक्षीय सहमति भए पनि लामो समयदेखि प्रदेश सरकारले चिया बगानका मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
यसबाहेक चिया बगानका मजदुरहरूलाई बस्नका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै जग्गा दर्ता, अभिलेख वा दर्ता गरेको छैन।
डुअर्स र तराईका आदिवासी चिया बगानका मजदुरहरूको यी ज्वलन्त समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हजारौं आदिवासी मजदुरहरूले २० तारिख जलपाईगुडी जिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। आज हामीलाई त्यो कार्यक्रमको लागि आवश्यक प्रशासनिक अनुमति दिइएको छ भनि बबलु माझीले जनाएक।