नई दिल्ली: द गार्जियन ने बताया कि एक आंतरिक ईमेल से पता चला है कि यूएसएआईडी अधिकारियों ने वाशिंगटन, डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग, जहां इसका मुख्यालय है, में बड़ी मात्रा में वर्गीकृत दस्तावेजों को श्रेडर और जले हुए बैग में नष्ट करना शुरू कर दिया था। 
यूएसएआईडी के कार्यकारी सचिव एरिका वाई कैरद्वारा भेजे गए एक ईमेल में, कर्मचारियों को श्रेडिंग मशीनों का उपयोग करके वर्गीकृत तिजोरियों और कार्मिक दस्तावेजों को नष्ट करने और “गोपनीय” लेबल वाले बैग को जलाने का आदेश दिया गया था। ईमेल में कहा गया था कि दस्तावेज़ भेजे जाने तक फाड़ दें और अगर नहीं भेजे गए तो दस्तावेज़ों को जले हुए बैग में डाल दें। मेल में जली हुई थैलियों को बंद करने और लेबल लगाने के बारे में विस्तृत निर्देश भी दिए गए थे। 
डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस में प्रवेश के बाद, यूएसएआईडी के अधिकांश कर्मचारियों को निकाल दिया गया। दस्तावेज़ को नष्ट करने का आदेश ऐसे समय आया जब यूएसएआईडी बनाने के कदम की भारी आलोचना हुई क्योंकि अरबपति व्यवसायी और ट्रम्प के करीबी दोस्त एलोन मस्क के नेतृत्व वाला सरकारी दक्षता विभाग (डीओजेड) स्वतंत्र एजेंसी के पुनर्गठन की कोशिश कर रहा था। 
इसके खिलाफ मंगलवार को अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बड़े पैमाने पर कार्मिक रिकॉर्ड को नष्ट करने के आदेश का विरोध किया गया था। 
संगठन का कहना है कि यह कदम संघीय रिकॉर्ड प्रतिधारण कानूनों का उल्लंघन करता है और सबूत नष्ट कर सकता है। संगठनों ने कोर्ट से इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव एना केली ने इस खबर को झूठा बताया है। 
उन्होंने कहा कि नष्ट किये जाने वाले दस्तावेज पुराने थे और उनमें से अधिकतर अन्य एजेंसियों के थे। कहा जाता है कि मूल दस्तावेज़ अभी भी एक सुरक्षित गुप्त कंप्यूटर में हैं। 
केली के अनुसार, यूएसएआईडी मुख्यालय की इमारत पर जल्द ही अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा का कब्जा हो सकता है। यह मुकदमा अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑक्सफैम अमेरिका द्वारा दायर किया गया था। मुकदमे में ट्रम्प पर कांग्रेस द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र एजेंसी को बंद करने की कोशिश करने, उसके कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या छुट्टी देने और अनुबंध रद्द करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने वादी और प्रतिवादी दोनों को बुधवार सुबह तक स्थिति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।