अध्यक्ष र स्थायी समितिमा व्यापक विचार-विमर्श र जनसहभागितापछि तीन नयाँ आपराधिक कानून बनाइयो: लोकसभा अध्यक्ष

Gbm6Bg1aQAAWFi0

नयाँ दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज भने, ‘अध्यक्ष र स्थायी समितिमा विस्तृत विचार-विमर्श र जनसहभागितापछि तीन नयाँ आपराधिक कानून पारित गरिएका छन्।‘ संसद भवन परिसरमा संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था (आईसीपीएस)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा ८३ देशका १३५ दूतावासका राजनयिक/अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै लोकसभा अध्यक्ष बिरलाले भने, ‘तीनवटै नयाँ आपराधिक कानून समकालीन समाजका चुनौतीहरू र आशाहरू अनुरूप छन्।

प्रविधि र अपराधहरूको स्वरूपमा भएका परिवर्तनहरू अनुसार यी कानूनहरूको निर्माण गरिएको छ।‘ उनले भने, ‘भारतको कानूनले अन्तिम व्यक्तिलाई पनि न्यायको अधिकार दिन्छ र सर्वसाधारणले न्यायाधीशलाई भगवानको रूपमा हेर्ने गर्छन्। जनताको न्यायमा गहिरो विश्वास छ, जुन ७५ वर्षको यात्रा दौरान अझ बलियो बनेको छ। आजको विश्वव्यापी वातावरणमा एकअर्काका देशका कानूनी संरचना र मूल्यहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ। यसले राजनयिक दक्षता र राष्ट्रहरू बीचको आपसी समझ बढाउँछ।‘

लोकसभा अध्यक्ष बिरलाले कार्यक्रममा सहभागी भारतमा कार्यरत विभिन्न देशका राजनयिकहरूलाई भारतको कानूनी संरचना, संसदको कार्यवाही र लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे बुझ्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘विगत ७५ वर्षमा हाम्रो विधायी प्रक्रियामा जनताको विश्वास निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको मजबूती र शासनको जवाफदेहितालाई देखाउँछ। विधायी कार्यहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेही र समावेशीताप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण यो विकास सम्भव भएको हो। विधिनिर्माताहरूले समाजका बदलिँदो आवश्यकताहरू पूरा गर्न निरन्तर काम गरेका छन्, अधिकारको रक्षा गर्ने, न्याय प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने कानून बनाएका छन्।‘ उहाँले भने, ‘यो बढेको विश्वासले एक स्वस्थ लोकतन्त्रलाई रेखाङ्कित गर्दछ। यी कानूनहरूमा समावेश लैंगिक समानतालाई उनले देशको प्रणालीको आधार र संविधानको मूल अवधारणाका रूपमा बताएर यस विशेषताले विश्वलाई मार्गनिर्देशन दिन्छ।‘

भारतीय कानूनहरूले सदैव देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको विचार व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘भारतले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गरेको छ, र मानवअधिकारको प्रबल पक्षधर रहेको छ। भारतको यो प्रतिबद्धताले सुनिश्चित गर्छ कि प्रत्येक नागरिकको गरिमा, स्वतन्त्रता र समानतालाई कायम राख्न कानून बनाइन्छ। लैंगिक समानता, वातावरण संरक्षणदेखि सामाजिक कल्याण र विभेद विरोधी प्रगतिशील नीतिहरूसम्म भारतीय कानून सशक्तिकरणको साधनका रूपमा काम गर्दछन्।‘ भारतको मजबुत मध्यस्थता प्रणालीको उल्लेख गर्दै लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले भने, ‘मध्यस्थता भारतको पुरानो परम्परा हो, जुन प्राचीन कालदेखि नै मान्दै र अपनाउँदै आएका छन्।‘ यस अवसरमा भारतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश यु यु ललितले पनि सहभागीहरूलाई सम्बोधन गरे। -पीआईबी

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement