अन्तरक्रियात्मक सत्रमा प्याटनका एमडी सञ्जय बुधिया र कस्टम विभाग कोलकाताका प्रमुख आयुक्त मदन मोहन सिंह महत्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत

मदन मोहन सिंह, प्रमुख आयुक्त कस्टम, कोलकाता र सञ्जय बुधिया, अध्यक्ष, सीआईआई राष्ट्रिय समिति, एक्जिम, सह-अध्यक्ष, इन्टरनेसनल ट्रेड अनि लजिस्टिक कमिटी, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट तथा एमडी प्याटन सीआईआईद्वारा आयोजित कस्टम सम्बन्धी कोलकातामा आयोजित अन्तरक्रियात्मक सत्रमाl

कोलकाता: कोलकातामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रियात्मक सत्रमा प्याटनका एमडी तथा सीआईआई नेशनल कमिटी अन् ईएक्सआईएमका अध्यक्ष सञ्जय बुधियाले आफ्नो वक्तव्यमा अग्रगामी विचारहरू र अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेl उनले कार्यक्रममा कस्टम विभाग कोलकाताका प्रमुख आयुक्त मदन मोहन सिंहलगायत कस्टम विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू, अन्य विभागका सरकारी अधिकारीहरू, साथै निर्यातकहरू र मिडियाकर्मीहरूलाई न्यानो स्वागत जनाए। यो अन्तरक्रियात्मक सत्र  कस्टम विभाग कोलकाताका प्रमुख आयुक्त मदन मोहन सिंहसित रहेको थियोl सत्रमा सञ्जय बुधियाले भने, ‘हामी सबै सहमत छौं, क्षमता निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताको लागि सिमलेस कनेक्टिभिटी र व्यापार सहजीकरण चर्चाको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होल जब हामी हाम्रो देशको निर्यात क्षमताहरू बढाउनेबारे विचार गर्छौं। वर्तमानमा, भारत विश्व व्यापार क्षेत्रमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा आफ्नो भूमिकामा जोड दिन अद्वितीय रूपदेखि तैयार रहेको छ। तर, हाम्रो एक ट्रिलियन डलरको निर्यातको लक्ष्य देशले समेट्ने सम्भावना मात्रै पूरा गर्न सकिँदैन, र त्यसैले व्यापार सहज बनाउने अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस भित्र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो देशमा व्यापार सहजीकरणको अनुकूलन हुनेछ।‘

देब्रेदेखि दाहिने: सुमित गोयल, अध्यक्ष, सीआईआई ईआर इन्टरनेसनल ट्रेड कमिटी, मदन मोहन सिंह, प्रमुख आयुक्त, कस्टम, कोलकाता, सञ्जय बुधिया, अध्यक्ष, सीआईआई नेशनल कमिटी अन एक्जिम, सह-अध्यक्ष, इन्टरनेसनल ट्रेड अनि लजिस्टिक कमिटी, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट तथा एमडी प्याटन सीआईआई, अश्वनी कुमार लाल, सह-अध्यक्ष, सीआईआई ईआर इन्टरनेसनल ट्रेड कमिटी, सीआईआई, कोलकाताद्वारा आयोजित कस्टममा अन्तरक्रियात्मक सत्रमा।

व्यापार सहजीकरण निर्यात बढाउनको लागि एक प्रमुख क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने,  ‘किनभने यसले देश भित्र घरेलु उत्पादकता मात्र बढाउँदैन, तर निर्यात बजारमा नयाँ फर्महरूको प्रवेशलाई पनि बढावा दिन्छ, यसबाहेक, कम व्यापार लागतले पनि उच्च निर्यात तीव्रता निम्त्याउन सक्छ र वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसका लागि कस्टमको भूमिका अपरिहार्य छ।‘ उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि सरकारले नियामक होइन, सहजकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ र कस्टमसँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रक्रियालाई सरलीकरण र पुन: इन्जिनियर बनाउन व्यापार सहजीकरण सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।‘ एसडब्ल्युआईएफटीको कार्यान्वयन, कस्टम क्लियरेन्स प्रक्रियाहरूको स्वचालन, एजेन्सीहरू भित्र ईडीआईको प्रावधान, र एकीकृत रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम (आरएमएस)को शुरुवात जस्ता पहलहरू, जसले व्यापार प्रक्रिया र प्रक्रियाहरूको सरलीकरण, आधुनिकीकरण, मेलमिलाप र स्वचालनमा मद्दत गरेको उनले बताए। सञ्जय बुधियाले आफ्नो वक्तव्यमा बताएअनुसार, यी उपायहरूले देशमा एक कुशल, पारदर्शी, जोखिममा आधारित समन्वय र प्रविधिद्वारा संचालित व्यापारिक इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। सम्पूर्ण कस्टम विभाग पूर्ण रूपमा कागजविहीन अनलाइन काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ। यी प्रयासहरूका लागि धन्यवाद जनाउँदै उनले भने, ‘विश्व ब्यांकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टको सीमापार व्यापार सूचकहरूमा भारतको र्याङ्किङमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यो उपलब्धि निर्बाध र कागजविहीन व्यापार व्यवस्थातर्फ अघि बढ्नको लागि कठोर विधायिकी, प्रशासनिक र पूर्वाधारात्मक सुधारको परिणाम हो।‘

कस्टम प्राधिकरणले एक्जिम प्रक्रियालाई सहज बनाउन युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यी उपायहरू मध्ये एउटा समावेश छ, टुरन्ट कस्टम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, जसको एक भागको रूपमा, सीबीआईसीले एक सुरक्षित क्युआर कोडेड शिपिङ बिल अनावरण गर्‍यो जुन कस्टमले निर्यात अनुमति दिएपछि निर्यातकर्ताहरूलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइनेछ। यसले निर्यातकर्ताहरूलाई निकासीको प्रमाणका लागि कस्टम अधिकृतसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसले समान कस्टम मूल्यांकन, ई-एसएएनसीएचआईटी प्लेटफर्ममा सबै कागजातहरू इलेक्ट्रोनिक पेस गर्न र कागजात प्रमाणिकरणका लागि तुरन्त सेवा केन्द्रहरूमा पहुँच, अन्य लगायतलाई सहज बनाउनेछ। यस सन्दर्भमा विचार गर्नका लागि म केही सुझावहरू उजागर गर्न चाहन्छु।‘

सञ्जय बुधियाले अझ भने, ‘हामी पक्का छौं कि अधिकारीहरूले विभिन्न बन्दरगाह र क्षेत्रहरूमा कस्टम प्रक्रियाहरूको थप मानकीकरण हेरिरहेका छन्। विभिन्न बन्दरगाह र स्थान सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्न साझा अनलाइन पोर्टलको आवश्यकता पनि छ। विकसित देशहरूले पछ्याउने उत्तम अभ्यासहरू अपनाउन सकिन्छ र सीएएआरआर (कस्टम्स अथोरिटी अन एडभान्स रुलिङ) नियमन, २०२१ लागू गर्न सकिन्छ जसले विश्वव्यापी व्यापार लागत घटाउन र शुल्क दायित्वमा निश्चितता ल्याउन योगदान पुर्‍याउनेछ।‘

एईओ कार्यक्रमलाई सुदृढ पार्न उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। यसले निर्यातकर्ताहरूमा उनीहरूको समय घटाएर धेरै विश्वास उत्पन्न गरेको छ जुन उनीहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा बढी उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरिरहेका भन्ने उनले आफ्नो भनाइ राखे। तसर्थ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए। ‘मुद्दा कम गर्न र विभाग र आयातकर्ता बीच कुनै विवाद नभएको अवस्थामा फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयुक्त पुनरावेदनमा पुनरावेदन दायर नगरी फिर्ता रकम प्रक्रिया गर्न सकिन्छ। यी प्रयासहरूले कस्टम ईडीआई प्रणाली त्रुटिको कारणले दोहोरो महसुल भुक्तानीमा कमी ल्याउनेछ, फिर्ता महसुल जम्मा गरेको/ईडीडी, त्रुटिको कारणले थप शुल्क भुक्तानी, वास्तविक लिपिक त्रुटिबाट उत्पन्न फिर्ता अनि छोटो ढुवानी र अंश ढुवानी रहेको छ’, सञ्जय बुधियाले भने। आफ्नो वक्तव्यको समाप्तिमा सञ्जय बुधियाले भने, ‘ म दोहोर्‍याउन चाहन्छु, पूर्वी क्षेत्र र विशेष गरी कोलकाता भारतको आर्थिक पुनरुत्थानमा निर्णायक भूमिका खेल्न तयार छ। उद्योग, कस्टम अधिकारी र सरकारी निकायहरू मिलेर काम गरेर हामी सबैलाई फाइदा पुग्ने सशक्त, प्रभावकारी र सुरक्षित व्यापार वातावरण सिर्जना गर्नसक्छौं।‘

सीआईआई ईआर इन्टरनेसनल ट्रेड कमिटीले कोलकाताका प्रमुख कस्टम आयुक्त मदन मोहन सिंहसँग अन्तरक्रियात्मक सत्रको आयोजना गर्‍यो। सीबीआईसीले ५ जुन २०२४ देखि निर्यातकर्ताहरूको ब्यांक खातामा सीधै शुल्क ड्रब्याक रकमको स्वचालित इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी शुरु गरेको सिंहले घोषणा गरेl जुन व्यापार समुदायको लागि ठूलो विकास रहेको र लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको थियो। पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पीएफएमएस) मार्फत निर्यातकर्ताको खातामा शुल्क चुक्ता रकम स्वतः भुक्तानी गर्न सहज हुने मदन कोहन सिंहले बताए। उनले भने, ‘पेपरलेस कस्टम र विस्तारित व्यापार सहजीकरणतर्फ सीबीआईसीको यो अर्को पहल हो।‘ सत्रमा सिंहले अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील गतिशीलताको बारेमा छलफल गर्दै तृतीयक क्षेत्रले अहिले प्राथमिक र माध्यमिक क्षेत्रहरूलाई महत्त्वको रूपमा उछिनेको कुरा प्रकाश पारे। अर्थतन्त्रको विकास हुँदै जाँदा अप्रत्यक्ष करको अंश सामान्यतया बढ्दै जानेबारेमा उनले उजागर गरे।

सिंहले ई-सञ्चित र टुरन्ट कस्टम जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी उपयोगको आवश्यकताबारेमा जोड दिए। टुरन्ट  कस्टम, सीबीआईसीद्वारा अनुहाररहित मूल्यांकन पहल, कस्टम प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र व्यापार गर्न सजिलो बनाउन डिजाइन गरिएको हो। उनले कस्टम विभागले नियामक भूमिकाबाट सहजीकरणमा परिणत भई व्यवसायलाई बाधा पुर्‍याउनुको साटो साझेदारको रूपमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। यसका साथै उनले राष्ट्रिय विकासलाई अघि बढाउन उद्योग सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न कस्टम विभाग तयार रहेकोमा जोड दिए। उनले व्यवसायहरूलाई सहज सञ्चालन र छिटो क्लियरेन्सहरू सुनिश्चित गर्दै यी डिजिटल उपकरणहरू अझ प्रभावकारी र अनुपालनको लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरे। सत्रले कस्टम प्रक्रियाहरूमा चलिरहेको सुधारको महत्त्वलाई विश्वव्यापी मापदण्डहरूसँग मिलाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनको लागि पनि उनले प्रकाश परे।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement