नयाँ दिल्ली: आज व्हाट्सएपले दिल्ली उच्च अदालतमा उनीहरूले भारत छोड्नु पर्ने बताएको छ। यदि तिनीहरूलाई एन्क्रिप्शन तोड्न भनियो भने। कम्पनीले गोपनियता र एण्ड-टु-एण्ड एन्क्रिप्शनको कारणले यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेको बताएको छ। यदि तिनीहरूले यसलाई तोड्ने हो भने, तत्काल सन्देश प्लेटफर्मले भारतमा काम गर्न बन्द गर्नेछ। दिल्ली उच्च अदालतमा चलिरहेको एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा व्हाट्सएपले यो भनेको हो। अदालतले व्हाट्सएप र यसको मूल कम्पनी मेटाका याचिकाहरू सुनेको छ, जसमा २०२१ सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरूलाई चुनौती दिइएको छ।

२०२१ को सूचना प्रविधि (आईटी) नियमले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र मेसेजिङ एपहरूलाई प्रयोगकर्ताको च्याट ट्रेस गर्ने र सन्देश सिर्जना गर्नुअघि प्रेषकको पहिचान गर्ने प्रावधानहरू बनाउन आह्वान गरेको छ। अर्थात्, प्रयोगकर्ताहरूलाई पहिलो पटक कसले सन्देश पठाएको छ भनेर पत्ता लगाउन सन्देशहरू ट्रेस गर्न भनिएको छ। यदि व्हाट्सएपले यो गर्छ भने, यसले सबै प्रयोगकर्ताका सबै सन्देशहरू ट्रेस गर्नुपर्नेछ र वर्षौंसम्म उनीहरूको रेकर्ड राख्नुपर्नेछ। यसले एण्ड-टु-एण्ड एन्क्रिप्शनलाई तोड्नेछ। केन्द्र सरकारले २५ फरवरी २०२१ मा २०२१ सूचना प्रविधि (आईटी) घोषणा गरेको थियो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर (अहिले एक्स) जस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले नयाँ नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ। ह्वाट्सएपका तर्फबाट तेजस कारियाले मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह र न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोराको इजलासलाई भने, ‘प्लेटफर्मको रूपमा हामी भन्छौं, यदि हामीलाई एन्क्रिप्शन तोड्न भनियो भने, व्हाट्सएप बाहिर जान्छ। हामीसँग सम्पूर्ण चेन हुनुपर्दछ, र हामीलाई थाहा छैन कुन सन्देशहरू हामीलाई डिक्रिप्ट गर्न सोधिनेछ। यसको मतलब हामीले वर्षौंसम्म करोडौं सन्देशहरू भण्डारण गर्नुपर्नेछ।’ बेन्चले यस विषयमा अन्य देशहरूमा पनि यस्तो नियम छ कि भनेर सोध्यो। जसको जवाफमा व्हाट्सएपले यस्तो नियम संसारमा कतै नरहेको बताएको छ। ब्राजिलमा पनि छैन। यस मामिलामा अर्को सुनुवाई १४ अगस्तमा हुनेछ।