नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री डा. मनसुख माण्डवियाले आज परोक्ष रूपमा ‘भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूका लागि सुपथ एवं सुगम स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउन अनुसन्धान प्राथमिकतामाथि क्षेत्रीय परामर्शी कार्यगोष्ठी’ उद्घाटन गरे। यस अवसरमा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मन्त्री डा. भारतीप्रवीण पवार अनि मेघालय सरकारका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री डा. माजेर अम्पारीन लिङदोह पनि उपस्थित थिए। कार्यशालाको आयोजन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको स्वास्थ्य अनुसन्धान विभाग, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, शिलङ र भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद- क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र, डिब्रुगढको संयुक्त तत्वावधानमा गरिएको हो।
सभालाई सम्बोधित गर्दै डा. माण्डवियाले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पना एउटा स्वस्थ, एउटा विकसित भारत बनाउनु रहेको छ, जसमा देशको प्रत्येक नागरिकलाई समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होस्, स्वास्थ्य सुविधा अनि दवाई सजिलै सस्तो अनि सुलभ रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ र स्वास्थ्य सुविधा सबै भौगोलिक क्षेत्रले पाउनुपर्नेछ। यसको सन्तुलित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछl’ सरकारको प्रयास धनी-गरीबलाई कुनै भेद नगरी सबैलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सुविधाको उपलब्धता सुनिश्चित गराउनुरहेको उनले बताए। यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सरकारले नीति अनि विभिन्न योजनामाथि काम गरेको छ, जुन कारण भारतले एउटा स्वास्थ्य मोडल बनाएको छ, जसले सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायको भावनालाई सार्थक बनाउँदछ’, उनले भने।
पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धतामाथि बोल्दै डा. माण्डवियाले भने, ‘विगत १० वर्षमा स्वास्थ्यलाई सबै प्रकार सम्पर्क साधनद्वारा जोडेर देशको मुख्यधारामा ल्याउने प्रयास गरिएको छl’ यसमा सडक मार्ग, रेलवे, आइ-वे, जलमार्ग र घिर्लिङ आदि सामेल छ। देशमा पहिलोपटक पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई भारतको ग्रोथ इञ्जिनको रूपमा हेर्न थालिएको छ। स्वास्थ्य सेवा यस सम्पूर्ण क्षेत्रको निम्ति सुलभ र उपलब्ध गराइएको छ। उनले भने, ‘विगत १० वर्षमा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), क्षेत्रीय पराचिकित्सीय एवं परिचारिका विज्ञान संस्थान (आरआइपीएएनएस), पूर्वोत्तर इन्दिरा गान्धी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआइजीआरआइएचएमएस), र आसम एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जस्ता चिकित्सा विज्ञान संस्थानको विकास गरिएको छ तथा क्षेत्रमा २३ नयाँ मेडिकल कलेज खोलिएका छन्। आइसीएमआरले यस क्षेत्रमा विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा पनि विकसित गरेको छl’
केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्रीले भने, ‘आज ३१ करोडभन्दा धेरै मानिसलाई अस्पतालमा उपचारको निम्ति आयुष्मान कार्ड दिइएको छ, जसअन्तर्गत सालेनी पाँच लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क पारिवारिक उपचार गरिँदैछ भने ११ हजार जन औषधि केन्द्र तयार गरिएको छ, जहाँ ५०-८० प्रतिशत सस्तो दवाई उपलब्ध छ, १.६४ लाखभन्दा धएरै आयुष्मान आरोग्य मन्दिर खोलिएका छन्, जसलाई भारतका मानिसहरूको स्वास्थ्य पाले मानिन्छ। यसबाहेक, ४८ बीएसएल प्रयोगशालाको माधअयमद्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली अनि वन हेल्थ पहल लागू गरिएको छl’ यसका साथै देशमा २२ लाखभन्दा धएरै मिर्गौलाका रोगीलाई निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान गरिएको र देशका करिब ६ करोड मानिसलाई पीएमजेएवाईको माध्यमद्वारा निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नका अतिरिक्त नागरिकहरूको कूल स्वास्थ्य व्ययमा आफ्नो गोजीबाट हुने खर्च ६२.६ प्रतिशतबाट घटेर ४७.१ प्रतिशत पुगेको पनि उनले प्रकाश पारे।
सरकारले आवश्यक चिकित्सा अनुरूप आवश्यक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकीमाथि काम गरिरहेको पनि डा. माण्डवियाले बताए। यस प्रयासले आउने समयमा सबै मानिसका लागि स्वास्थ्य तकनिकीको उपलब्धता सुलभ, किफायती र न्यायसंगत बनाउने उनले जानकारी दिए। यस अवसरमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीले एउटा मार्केट प्लेसको पनि उद्घाटन गरे र आईआईपीएच, शिलङमा स्वास्थ्य अर्थ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकनमाथि स्नातकोत्तर कार्यक्रम पनि शुरु गरे। यस अवसरमा स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागका सचिव एवं महानिर्देशक, आइसीएमआर डा. राजीव बहल, स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागका संयुक्त सचिव श्रीमती अनु नागर, मेघालयका प्रधान स्वास्थ्य सचिव सम्पत कुमार अनि केन्द्र सरकारका साथै मेघालय सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। -पीआईबी