राँची: जमिनघोटाला प्रकरणको आरोपमा पक्रा परेका पूर्व मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले आफ्नो पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा दिएको जानकारीका आधारमा आफूलाई निर्दोष घोषणा गरेका थिए। निवेदनमा भनिएको छ, बरियातुको ८.५ ऐकर जमिन  जमीन हडप्ने कोशिशको मामलामा ईडीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो, त्यस जमिनको पूरा इतिहास हेमन्त सोरेनले याचिकाका साथ संलग्न गरेको थियोl तर, सर्वोच्च अदालतबाट हेमन्त सोरेनले राहत पाएनन् र उनको याचिका खारेज भएको थियो। सर्लाही अदालतले बरियतुको बडगाई क्षेत्रको विवादित साढे आठ ऐकर जमिनको जमाबन्दी खारेज गरी मूल रैयतमा फिर्ता गर्न गत २९ जनवरीमा आदेश दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्व मुख्यमन्त्रीको निवेदनसँगै एसएआर मुद्दा नम्बर ८१/२३-२४ मा विशेष नियमन अधिकारी, राँची, मनिषा टिर्कीको अदालतबाट २९ जनवरी २०२४ मा जारी आदेशको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरिएको छ। यो मुद्दा राजकुमार पहानविरुद्ध बुधन राम र अन्यसँग सम्बन्धित थियो, जसमा सर्कल अफिसरको प्रतिवेदनलाई समीक्षा गर्दै एसएआर अदालतले उक्त जग्गा सिएनटी ऐनअन्तर्गत रहेको, गलत रूपमा खरिद, बिक्री र फ्रिज गरिएको आदेश दिएको थियो। सो जमिनमा गलत तरिकाले भएको जमाबन्दी खारेज गरी त्यसमा बनेको संरचना भत्काएर सो जमिन मूल बहालवालालाई फिर्ता गर्न भनिएको छ। उक्त जमिको छानबिन प्रतिवेदनमा बकस्त भुइहारी पहानई जग्गा निवेदक राजकुमार पहानको नाममा र केही जमिन बुद्दु पहानलगायतको नाममा रहेको बडगाई सर्कलका दक्ष अधिकारीले जनाएका थिए। धेरै गैरआदिवासीले यो जमिन अवैध रुपमा किनेर बेचेका छन् र उनीहरुको नाममा अतिक्रमण र अतिक्रमण छ। उनीहरुलाई एसएआर अदालतबाट नोटिस दिइएको थियो तर उनीहरु हाजिर नभएपछि उनीहरुको जमाबन्दी खारेज गरी जग्गा खाली गर्न आदेश दिइएको हो। यो आदेश सीएनटी ऐनअन्तर्गत जारी गरिएको छ।

जमिन घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन बडगाई अञ्चलका राजस्व उपनिरीक्षक भानुप्रताप प्रसादलाई पक्राउ गरेपछि उनको लुकाउने ठाउँबाट बरामद कागजात र मोबाइलमा भेटिएका प्रमाणका कारण ईडी सक्रिय भएको ईडीको अनुसन्धानमा स्पष्ट भएको समचार छ। भानु प्रताप प्रसादको मोबाइलमा उल्लेख गरिएको मालिकको जग्गाको सम्बन्धमा भानुले ईडीलाई भनेका थिए कि यो हेमन्त सोरेनको जमिन हो। तर, जमिनको दस्तावेजमा हेमन्त सोरेनको नाम कतै छैन। उनी र परिवारका सदस्यको नाममा नक्कली कागजपत्र बनाएर उक्त जमिन हडप्ने प्रयास भइरहेको ईडीको अनुसन्धानमा स्पष्ट भएको समाचार छ। यसअघि ईडीको प्रभाव बढेको थियो।

जब जमिनको इतिहास छानबिन हुन थाल्यो, र १४ अगस्त २०२३ मा हेमन्त सोरेनलाई पहिलो पटक समन जारी गरियो, तब मात्र सरकारी संयन्त्रले कागजपत्र मिलाउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ। बडगाई अञ्चलको अनुसन्धान प्रतिवेदन र एसएआर अदालतको आदेश त्यही कारबाहीका एक अंग हुन्। यसमा जमिनधनी मार्फत निवेदन दिनेदेखि लिएर निजको पक्षमा निर्णय नआएसम्मको प्रक्रिया समावेश छ। २९ जनवरीमा, जमिन घोटाला मामिलामा ईडीले हेमन्त सोरेनको दिल्लीको घरमा छापा मारेको थियो, सोही दिन जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा एसएआर अदालतको निर्णय पनि घोषणा गरिएको थियो।