नयाँ दिल्ली: नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बिहीबार सम्पन्न भयोl भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थाको समीक्षा भएको थियो। बैठकको अध्यक्षता नेपालका विदेशमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरे। सो अवधिमा दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता पनि भयो। दुवै पक्षले व्यापार, भूमि, रेल र हवाई सम्पर्क परियोजना, रक्षा र सुरक्षा, जलस्रोतमा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल गरे। संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र हो।

विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताअनुसार भारतले आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सुविधा पाउनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत मई-जूनमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता २५ वर्षका लागि भएकोले दुई देशबीच विद्युत व्यापारको बाटो खुल्नेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष २ जूनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए। यस सम्झौताअन्तर्गत भारतले आफ्नो छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत हुनेछ। त्यसबेला दुवै देशले २५ वर्षे अन्तरसरकारी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई हरियो सङ्केत दिएका थिए, तर अहिले मात्रै औपचारिक हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौता नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ। यस्तो दीर्घकालीन सम्झौतामा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो शक्ति बेच्न लागेको हो। सम्झौताअनुसार पूर्वी नेपाल हुँदै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइनेछ। अन्य दुई आयोजनाबाट उत्पादित बाँकी ७० मेगावाट विद्युत महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा आउनेछ।