भारत एउटा विशाल र विविधता रहेको देश हो जसलाई भारतीय उपमहाद्वीप भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। यस उपमहाद्वीपको भौतिक विस्तारमा, ऐतिहासिक, राजनीतिकर कहिलेकाहीं, संयोगले पनि हाम्रो देशको सीमाहरू कोरिएको छ। यसले केही क्षेत्रहरूलाई विशेष महत्त्व दिएको छ र यी क्षेत्रहरू मध्ये एउटा साँघुरो जमिन छ, जसले भारतको उत्तरपूर्व, पश्चिम बंगाल र त्यसभन्दा बाहिरका देशहरू पनि जोडिन्छ। यो सानो क्षेत्र जसलाई‘सिलगढी कोरिडोर’ पनि भनिन्छ, यो भारतका दुई भागहरू बीचको जडान हो र यसले नेपाल, भुटान, बंगलादेश र चीन जस्ता देशहरूलाई जोड्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक चौराहाको रूपमा काम गर्दछ।यो एउटा‘करिडोर’ हो जसले अन्ततः भारतलाई म्यानमार हुँदै दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियासँग जोड्न सक्छ।

सैन्य दृष्टिकोणबाट लेखिएका साहित्यहरूमा कोरिडोरलाई यसको शारीरिक संकीर्णताका कारण प्रायः ‘चिकन नेक’ भन्ने गरिन्छ। यस कारणले गर्दा, रक्षा, सैन्य बल र द्रुत रूपमा सुधार भइरहेको ‘लजिस्टिक्स’ र ‘कनेक्टिभिटी’ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यो भारतको एक मात्र भाग हो जुन भौतिक रूपमा चार फरक देशहरूसँग जोडिएको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू र तिनीहरूको जडानले गर्दा यस क्षेत्रका मानिसहरूका लागि धेरै अवसरहरु प्रदान गर्दछ। अनि भूराजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ र ‘एक्ट ईस्ट’ नीतिहरू यसैमा मिल्छ। यी नीतिहरूले दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको संघलाई (आसियान) ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटीभ फर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेशन’ (बिमस्टेक) र ‘क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एसियाली संघ’ (सार्क)सँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यी धारणाहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यो पनि तर्क गर्न सकिन्छ, यहाँबाट ‘इन्डो-प्यासिफिक’ शुरु हुन्छ।

सिलगढी कोरिडोर पनि भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नमा प्रधानमन्त्री मोदीको नजरबाट लाभ उठाउनको लागि एक अद्वितीय स्थितिमा छ। पुल, सडक, रेलमार्ग, हवाई सम्पर्क र जलमार्ग जस्ता पूर्वाधारको सुधारमा उनको प्रयासको परिणाम प्रस्ट देखिन्छ। यसबाहेक, यी विकासहरू शैक्षिक संस्थाहरूको बढ्दो संख्या, चिकित्सा सुविधा र सुधारिएको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाहरूद्वारा सामाजिक-पूँजीको वृद्धिमा पनि देखिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूको संयोजनको लाभ उठाउन सक्ने स्थितिमा छ। सिलगढी त्यो ठाउँ हो जहाँ भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको ‘गोल्डेन क्वाड्रिलेटरल’ एसियाली राजमार्ग नेटवर्कसँग जोडिनेछ। यो प्रस्तावित ‘बिमस्टेक’ भूमि जडान पहलहरूसँग पनि सामेल हुनेछ। सिलगढी-बागडोग्रा क्षेत्रले पनि सम्भावित आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ। नेपाल र भुटानको सिमाना नजिकको यसको रणनीतिक स्थान सीमापार व्यापारको लागि लाभदायक छ, जबकि यसको मैदानले कृषि क्षेत्रको विकासलाई समर्थन गर्दछ।यस क्षेत्रमा रहेका दक्ष कारीगरहरूले फस्टाउँदै गएको हस्तकला उद्योगमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, जबकि शैक्षिक संस्थाहरूले मानव संसाधनको विकास र विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रतिभाको आवश्कतालाई पूरा गर्छन्।यसबाहेक, यस क्षेत्रले टिस्टा नदीबाट महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता र बागडोग्रा एयरपोर्ट मार्फत कनेक्टिभिटी फाइदाहरू समेटेको छ।

सीमा र भन्सार पूर्वाधारसँगै यस क्षेत्रसँग बंगलादेशसँग सडक र रेल जडान थपिएको छ। यसले मानिसहरू र वस्तुहरूको व्यवस्थित आवागमन मार्फत आर्थिक लाभहरू पनि उत्पन्न गरेको छ। यस क्षेत्रको भौतिक स्थान कसरी फाइदाजनक छ भन्ने अर्को उदाहरण ‘भारत-बंगलादेश मैत्री’ पाइपलाइनको उद्घाटनमा देखिन्छ जसले उच्च-स्पीड डिजेललाई सिलगढीबाट बंगलादेशको पार्वतीपुरसम्म प्रवाह गर्न दिन्छ। यो पाइपलाइन हालै दुई देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र शेख हसिनाले उद्घाटन गरेका थिए। यी जडानहरूले भारत र बंगलादेशका साथै नेपाल र भुटानबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने निश्चित छ किनभने यी जडानहरू अनिवार्य रूपमा दार्जिलिङ अनि सिलगढी र छेउछाउका क्षेत्रहरूबाट वा नजिकैबाट गुज्रनुपर्नेछ। यी विकासहरूले निकट भविष्यमा यस क्षेत्रलाई यातायात अर्थतन्त्रको हब र ‘ट्रान्स-शिपमेन्ट’ बिन्दुको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बढाउनेछ। कनेक्टिभिटीले विकास र आर्थिक वृद्धिको आदानप्रदान गर्छ भन्ने राम्रोसँग स्थापित भएकोले यो क्षेत्र रूपान्तरणको लागि तयार छ।

दार्जीलिङ शिक्षाको केन्द्र हो, र यहाँका विद्यालय र महाविद्यालयहरूको भारत अनि विदेशमा उत्कृष्ट प्रतिष्ठा छ। यी देशका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक, तालिम र सीप-विकास ‘हब’ सिर्जना गर्न यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारतको चिकित्सा क्षमता बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ मा मेडिकल कलेजहरूको संख्या ३८७ बाट बढाएर ६५४ पुर्याएका छन्। र विदेश सचिवको रूपमा मेरो कार्यकालमा, कोभिड-१९ महामारीको समयमा, मैले विश्वका धेरै देशहरूमा भारतीय खोपहरू, औषधि उत्पादनहरू र चिकित्सा क्षमताहरू पुर्‍याउन उहाँको नेतृत्वमा काम गर्ने अवसर पाएँ।

भारतदेखि बंगलादेश, नेपाल र भुटानसम्म सम्पूर्ण चिकित्सा सेवाको माग बढ्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। शैक्षिक र चिकित्सा क्षमताहरू प्राय: एकसाथ जान्छन्,र सिलगढी र दार्जिलिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बलियो सम्भावना निश्चित छ। बागडोग्रा विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणले पक्कै पनि यस प्रक्रियामा योगदान गर्नेछ। डुवर्स क्षेत्र र हिमालयमा सुधारिएको एयरपोर्टले यसको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ क्षेत्रहरूमा पुनरुत्थान र विस्तार गर्नेछ। यसले यस क्षेत्रका जनताको जीवन र जीविकालाई सहयोग गर्नेछ। मेरो ‘संयोजक’को कार्यकालमा दार्जीलिङमा आयोजित जी-२० कार्यक्रमहरूले यस क्षेत्रको ट्राभल र पर्यटन उद्योगमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई निश्चित रूपमा पुष्टि गरेको छ। यसबाहेक, सिलगढीदेखि गान्तोकसम्म ‘उत्तर पूर्व ग्रिड प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन परियोजना’को पूरा भएपछि, औद्योगिकीकरणको मद्दतले यस क्षेत्रलाई नयाँ आकार दिने निश्चित छ। यो पाइपलाइन परियोजनाले ऊर्जाको स्थिर प्रवाहको प्रतिज्ञा गर्दछ जुन कारखानाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले यस क्षेत्रमा आवश्यक विकासको लहरलाई प्रज्वलित गर्नेछ।

‘अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम’ले भर्खरै सम्भावित लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई दार्जीलिङमा ल्याएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलले ‘चिया र पर्यटन उद्योगमा बलियो’ र ‘कृषि, पूर्वाधार र नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा अनपेक्षित अवसर र उपयुक्त सम्भावनाहरुमा’ ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। यी सबै कुरा यस क्षेत्रका जनताका लागि उत्साहजनक छन्। त्यसैगरी, गत महिना ‘बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन’को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पनि यस क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्ने अवसरहरू खोज्न दार्जीलिङको भ्रमण गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा उनीहरूले स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने र यस क्षेत्रका चिया बगानका मजदुरहरूलाई सहयोग गर्ने संकल्प गरेका छन्। यस हिमालय र उप-हिमालय क्षेत्रको सांस्कृतिक विविधता र शिक्षामा यसको जोडले निरन्तर उच्च गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। यी सबै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यदि अवसर दिइयो भने, यस क्षेत्रको मानव पूँजी र स्थानको संयोजनले ‘सिलगढी कोरिडोर’लाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोरिडोरमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देख्न सकिन्छ। यो रणनीतिक ‘सिलगढी करिडोर’को पूर्ण क्षमतामा विकास सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रको सुरक्षा हितको रक्षा गर्न दुवैतर्फ ध्यानपूर्वक अनुगमन गरिनुपर्छ। तसर्थ यसको सम्भाव्यतालाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने यो उपयुक्त समय हो।

(लेखक भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा भारतको ‘जी-२० प्रेसिडेन्सी’का मुख्य संयोजक हुन्)