कोलकाता: एक्सिस ब्यांकका प्रमुख अर्थशास्त्री नीलकण्ठ मिश्रले ब्यांकको इण्डिया इकोनोमिक एण्ड मार्केट आउटलुक २०२४ प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यस्ता सकारात्मक आश्चर्यहरू दिइनेछ, जसले प्रवृत्ति-वृद्धि अनुमान र भारतको जीडीपी कार्यसम्पादनलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्नेछ। पूर्वानुमान भन्दा बढी हुनेछ। विश्वमा बढ्दो प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आर्थिक वर्ष २०२५ मा वृद्धिदरमा गिरावट आउन सक्छl’ मिश्र र सह-लेखक तनय दलाल र प्रतीक आन्चाले कोर मुद्रास्फीति घटेको भए पनि अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति कायमै रहने चेतावनी दिए।

प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार रिपोर्टका केही बुँदाहरू:

• घरेलु लचिलोपन विश्वव्यापी हेडविन्डको सामना गर्न जारी रहने सम्भावना छ।
• भारतको जीडीपी वृद्धि धेरै हेडवाइन्डहरूको बावजुद आश्चर्यजनक रूपमा सकारात्मक छ, वित्तीय समेकन, उच्च घरेलू ब्याज दर, बलियो तरलता अवस्था, र वस्तु र सेवा निर्यातमा मन्दी।
• वित्त वर्ष २४/२५ सहमति पूर्वानुमानमा थप ७०/२०बीपीएस अपग्रेडको अपेक्षा, भारतको वृद्धि संशोधनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकापछि दोस्रो लैजाने।
• अमेरिकी वृद्धिले अस्थिर वित्तीय समर्थन गरेको छ र तीब्र विश्व हेडवाइन्डहरूका कारण यसले भारतको वित्त वर्ष २० वृद्धि ६.५% मा छोड्ने सम्भावना छ।
• एक्सिस ब्यांकले पूँजी निर्माण (रियल-स्टेट र कर्पोरेट क्यापेक्स) र संरचनात्मक ड्राइभरहरू (राम्रो पूर्वाधार, औपचारिकीकरण)मा चक्रीय सुधारको पछाडि भारतको प्रवृत्ति-वृद्धि अनुमान ७%+ मा परिमार्जन हुने अपेक्षा गरेको छ।
• मुद्रास्फीति क्रमशः लक्ष्यमा फर्किनेछ, राहत विकल्पहरू सीमित हुनेछन्।
• एक्सिस ब्यांकले कोर मुद्रास्फीति न्यून रहने अपेक्षा गरेको छ किनभने जीडीपी अन्तर पूर्व-महामारीको स्तरबाट संकुचित हुँदैछ, तर अझै पनि १.३ प्रतिशतको वृद्धि दरमा छ।
• सेवा मुद्रास्फीतिको नरमले श्रमशक्तिमा आएको गिरावटलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन यो प्रवृत्तिको प्रमाण हो। वित्तीय अनुशासन, पूर्वाधार निर्माण र बढ्दो पुँजीगत खर्चले पनि समयसँगै योगदान गर्नेछ।
• कोर हाल ४% लक्ष्य भन्दा तल वार्षिक रूपमा बढिरहेको छ, यद्यपि विश्वव्यापी कारकहरू (जस्तै सुन) र आवास भाडामा बलले यसलाई उच्च धकेल्न सक्छ। यद्यपि, नीतिगत चुनौती खाद्य मुद्रास्फीतिको अस्थिरताबाट आउनेछ, जसले मुद्रास्फीतिलाई अर्को वर्षको धेरैजसो लक्ष्यको मध्य बिन्दुभन्दा माथि राख्नेछ।
• विश्वव्यापी जोखिम भोकलाई कम गर्नाले २५-३० बीपीएस दर वृद्धिले तंग तरलता अवस्थालाई कम गर्नसक्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०१६ मा ४.५ प्रतिशत वित्तीय घाटा कायम राखेमा ऋणपत्रको उपज पनि घट्न सक्छ।