नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार सिक्किमको साथमा काँधमा काँध मिलाएर उभिएको छ। केन्द्र सरकारले सिक्किम सरकारलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत उपाय प्रदान गर्नमा राज्यलाई सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि वर्ष २०२३-२४ को लागि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)को केन्द्रीय हिस्साका दुवै किस्ता ४४.८० करोड़ रुपियाँको केन्द्रीय शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएका छन्। यस अतिरिक्त, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)/क्लाउड बर्स्ट/फ्लास फ्लडको कारण भएको क्षतिको आकलन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले अन्तर-मन्त्रालयीय केन्द्रीय टोली (आईएमसीटी) गठन गरेको छ, जसले छिट्टै राज्यका प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ। आईएमसीटीको आकलनको आधारमा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) बाट सिक्किमलाई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत गरिनेछ।

४ अक्टोबरको बिहानको समयमा जीएलओएफ/क्लाउड बर्स्ट/फ्लाश फ्लड बाढ़को घटनाको कारण टिस्टा नदीको प्रवाहमा अचानक वृद्धि भयो, जसले धेरै पुल, एनएच-१० का केही हिस्सा, चुङ्थाङ बाँध र सिक्किममा नदी उपत्यकाको माथिल्लो इलाकामा अवस्थित धेरै साना शहर र धेरै बुनियादी ढाँचालाई बगाएको छ। सिक्किमको अवस्थालाई केन्द्र सरकारले २४X७ आधारमा उच्च स्तरमा नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ। केन्द्र सरकार स्थितिबाट प्रभावी ढङ्गले सामना गर्नका लागि राज्य सरकारको प्रयासलाई पूरा गर्न समयमै रसद स्रोत जुटाएर सिक्किम सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। उपलब्ध गराइएको रसद सहयोगमा राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ)को पर्याप्त टोली, भारतीय वायु सेनाका हेलिकप्टर र सेनाका जवानहरू आवश्यक खोज तथा उद्धार उपकरणहरू सहित तैनाथ गरिएको छ। यस अतिरिक्त, विद्युत्, दूरसञ्चार तथा सडक, राजमार्ग तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक टोलीहरूले राज्यमा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचा र संजालको समयमै पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गरिरहेका छन्। -पीआईबी