प्रकृतिको सम्पादालाई अति दोहन गरे पर्यावरणको सुरक्षा माथि कति नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ  त्यो वर्तमान उत्तरखण्ड स्थित केदारनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वार नामले परिचित स्थान  जोशीमठले प्रमाण गरी रहेको छ। दिन दिनै जोशीमठमा भई रहेको यो संकट अथवा आपदा कुनै प्राकृतिक आपदा नभएर मानव निर्मित एक संकटको रुपमा प्रकट भएको छ। आज भन्दा दुई बर्ष अघि २०२१ सालमा बीबीसी द्वारा निर्मित “Indian Sinking Town” नामक एक वृतचित्र टीभीमा प्रसारित गरिएको थियो। आधा घण्टाको यस बृत चित्रको माध्यमद्वारा उत्तरखण्डको जोशीमठमा भइरहेको यो दुर्घटनाको बारे देश बिदेशमा एक चर्चाको विषय भएको थियो। यतिका लामो अन्तरालसम्म पनि न स्थानीय प्रशासन न राज्य सरकारले  यस घटना प्रति सतर्कतामूलक  कुनै कार्य गरेनन्। बीबीसी बाहेक एनडीटीभीले पनि आफ्नो प्राइम टाइम कार्यक्रमअन्तर्गत जोशीमठको यो आपदा सम्बन्धी कार्यक्रम  प्रस्तुत गरेको थियो। एनडीटिभीले प्रसारण गरेको कार्यक्रममा जोशीमठ देखि प्राय: चार पाँच किलोमीटर स्थित ग्राम अंचलका   घरहरूमा अचानक भीत्ता  चिरा पर्नु तथा घरका दैलोका चौकठ  ध्वंश हुने तथा दरवाजा तथा  झ्याल-ढोका बन्द  नहुने जस्ता घटनाको प्रत्यक्ष बिबरण  दिएको थियो। बिस्तार बिस्तार यी दुर्घटनाहरूले  सम्पूर्ण जोशीमठमा  नै विकराल रूप लिएको छ, आज जोशीमठ एक अनिश्चित भविष्य लिएर बसेको छ। जोशीमठमा कुल ६५० घर तथा भवनहरूका भित्ताहरू चिरा परिसकेका छन्, फलस्वरूप ४००० परिवारहरू आफ्नो बास स्थानबाट विच्छिन्न भएका छन्, सबै भन्दा ताजा घटना २०२३ को जनवरी महिनामा भएको थियो। यस घटनामा  प्रभावित ६० वटा परिवारहरूलाई एक आश्रय शिविरमा राखिएको छ। यो  एक ताजा घटना हो ,यस अघि पनि यो घटनाहरू भइरहेको थियो। उल्लेखनीय कुरो, घरको भित्ता देवल  चिरा परेको स्थानबाट पानी बग्न आरम्भ भएको छ। भित्ता चिरा पर्नु त्यहाँबाट पानी बग्नु बाहेक जमीन धस्किनू जस्तो घटनाहरू  समाप्त हुने कुनै संकेत देखा परेको छैन। जोशीमठका मानिसहरूमा एक भयको वातावरण सृष्टि भएको छ, यो प्रक्रिय  चलिरहेको जोशीमठ नै जनशून्य पो हुने हो त्यसको चिन्ता अलग रहेको छ। बिषेशज्ञहरूको भनाईअनुसार यो दुर्घटनाले आगामी भविष्यमा अझ विभत्स रूप लिने  सम्भावना छ भनेर भविष्यबाणी गरेका छन्। आखिर यी सबै दुर्घटनाहरू किन र कसरी भइरहेका  छन् त्यस विषय जान्न अघि त्यही जोशीमठमा यस्तो घटनाहरूको सूत्रपात पहिले  नै भइसकेको थियो भनेर त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले विशेषज्ञहरूलाई अवगत गराएका थिए। केवल जोशीमठमा मात्रै घरहरूको भित्ता चर्किने अथवा भत्किने जस्ता घटनाहरू प्रथम घटना होइन, यसको सतर्कता आज भन्दा दश बर्ष अघि नै भू-विषेशज्ञहरूले दिएका थिए। त्यही समय  नै एक हाई एलर्ट दिइएको पनि  थियो।  समय पनि थियो ,तर कसैले टेर पुच्छर लगाएनन्, अवज्ञा गरियो। यस अघि सर्वप्रथम यस प्रकारको घटना वर्ष १९९१ मा घटेको थियो। घटनाक्रमअनुसार समय थियो, २० ओक्टोबरको राति जब अचानक २.३० बजे सम्पूर्ण उत्तरकाशीको धरतीमा कम्पन अनुभव गरिएको थियो। यसलाई भुइँचालोको संज्ञा दिएका थिए,  ज्यान मालको कुनै क्षति भएको थिएन। तर यो भुइँचालोले धरती हल्लाएको घटना थिएन। भू-वैज्ञानिकहररुको मतअनुसार यो भूकम्प थिएन। आज पनि यो घटना एक रहस्य नै भएको छ, आखिर के थियो? यसप्रकारका घटनाहरू यस क्षेत्रमा घटी रहनु कुनै नौलो विषय होइन। जब उत्तराखण्ड एक अलग राज्यको रुपमा प्रतिष्ठित भयो तब  यस राजयमा विकासको दर जून एक रफ़तारले भइरहेको छ त्यो रफ्तार नै आज भू-विशेषज्ञ तथा  वैज्ञानिकहरूको मतअनुसार दुर्घटना तथा ध्वंशको कारण हो भनेर आफ्नो मन्तव्य प्रकट गरेका छन्।जून समय यो राज्य अबिभाजित उत्तरप्रदेशको अंगबाट अलग भएर एक पूर्ण राज्यमा श्रेणी भुक्त भएको थियो ठीक त्यसै समय देखि उत्तरखंडमा द्रुत गतिमा विकासका कार्यहरू आरम्भ भएको थियो। सर्वप्रथम यस पहाड़ी राज्यमा जलविद्युत परियोजना आरम्भ गरिएको थियो, आज यो राज्यमा कुल ३७ वटा जल विद्युत परियोजनाहरूको जाल बिछाइएका छन्, जस मध्ये कतिपय केन्द्रहरूमा  उत्पादन पनि  भइरहेको छ, धेरै संख्यामा यी योजनाहरू  निर्माणधीन छन्। यी जति पनि जल विद्युत परियोजना छन् तिनीहरू देवभूमिको प्रख्यात नदीहरू, जस्तै अलकनन्दा, मन्दाकिनी, धौलीगंगा तथा काली गंगामा   निर्माण गरिएको छ। १६ जून २०१३ सालमा आएको प्रकृतिक प्रकोप जो हिमालयन सुनामिको नामले प्रख्यात भएको थियो, यो सुनामिको चपेटमा यी कतिपय जल विद्युत केन्द्रहरू पनि पर्न गएको थियो। यो त भयो केवल जल विद्युत केन्द्रहरू विषय, यस बाहेक यो स्थान हिन्दुहरूको अति पवित्र तथा आस्था भएको भूमिमा बितेका १९ वा २० सालको अन्तरालमा यहाँ अनियंत्रित रुपमा टुरिस्ट रिसोर्टको निर्माण, दर्शानार्थीहरूको निम्ति अवैज्ञानिक रुपमा होटलहरू तथा धर्मशालाहरूको निर्माण गरीएको छ। यो पहाड़ी राज़्यमा  वर्षाकालमा अत्याधिक भल पहिरो, मेग विष्फोट जस्ता  घटनाहरूले पहाड्को सम्पदा तथा प्रकृतिक संरचनाहरूलाई अत्यधिक प्रभाव पारेको छ। त्यसबाहेक यो राज्यमा समय समय आई पर्ने अर्को विपद हो भुइँचालो, उत्तराखण्ड राज्यले सर्वाधिक रुपमा भुइँचालो झेल्नु पर्छ। यहाँ केवल जलविद्युत केन्द्र मात्र नभए अन्य बिकाशका योजनाहरूको कार्य पनि द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। यसमा प्रमुख छ ऋषिकेशदेखि कर्णप्रयागसस्म्मको १२५ किलोमीटर लामो रेलमार्ग निर्माण, यो १२५ किमी रेल मार्गको निम्ति १०० वटा सुरुंगको निर्माण भइरहेको छ। यी १०० वटा सुरुंगहरू मध्ये देवप्रयाग स्थित १४ किमी लामो सुरंग छ जो  सबै भन्दा लामो सुरंग रहेको छ।  यी सुरुंगहरूको निर्माण काल अवधि बिष्फोटक प्रयोग एक साधारण विषय भएको थियो। यो रेलमार्ग  केदारनाथ मन्दिर परिसर देखि केवल पाँच किलोमीटर दूरत्वमा समाप्त हुनेछ।  केदारनाथसम्मको यात्रा आरामदायक यात्रा बनाउने योजनाहरूमा रेल मार्ग बाहेक यसै निर्माण शृंखलामा एक अर्को महत्वकांक्षी योजना हो सड़क निर्माण  जसलाई  “अल वेदर प्रूफ” चारधाम सड़क योजना पनि भनिन्छ अनि अर्को हो तपोवन विद्युत योजना। यस्तै निर्माण योजनाको शृंखलाअन्तर्गत रहेको एक अर्को योजना हो  “अल वेदार प्रूफ” चारधाम सड़क, एक महवाकांक्षी योजना यसकारण भनिएको छ की यो सड़क मार्गले कुनै पनि ऋतुहरूदेखि लिएर अन्य प्राकृतिक आपदाहरू पनि झेल्न सक्षम हुनेछ । भुइँचालो, सुनामी एवं भूमि विशेषज्ञ वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान कर्ता डा॰ सी॰ पी॰ राजेन्द्रननले  स्पष्ट रुपमा यो  चारधाम हाइ वे प्रोजेक्ट योजना वास्तवमा कुनै विशेष धार्मिक आस्थाको गन्तव्य नभएर एक ध्वंशात्मक  गन्तब्यको संज्ञा दिएका छन्। यसलाई उनले एक आत्मघाती मृत्यु सरणी भनी नाम दिएका छन्। किन पनि नहोस्?  कुनै पनि निर्माण योजनाको निम्ति निम्न लिखित निकायहरूको परामर्श तथा मंजूरी पनि लिन आवश्यक छ, जस्तै (1) Wild life institution of India (2) Central electricity authority (3) Central water power commission (4)  National Green Tribunal, तर  आज यस्ता सरकारी निकायहरू केवल मुक दर्शक भएर बसेका छन्। राजनैतिक दबावको समक्ष उनीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। निर्माण योजनाहरू तथा कतिपय प्रोजेक्टहरूले उत्पादन आरम्भ गरेको धेरै वर्ष भए, तर यी योजनाहरूद्वारा तथा प्रोजेक्टले वातावरण तथा पर्यावरणमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव बिस्तार बिस्तार देखा परी परिरहेका छन्। जुन जुन स्थानहरूमा सुरंग निर्माण भइरहेका छन् ती स्थानहरूमा कृषि उत्पादन अथवा ऊब्जाऊ कम  भइहेका छन्। निर्माणधिन जल विद्युत योजना तथा कार्यरत योजनाहरू जति पनि छन् ती सम्पूर्ण उत्तरखण्डको मुख्य नदीहरू माथि निर्मित छन् तथा धेरै को निर्माण कार्य अझै पनि चलीरहेको छ, तर प्रकृतिले कुन समय आफ्नो रौद्र रूप धारण गर्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैनन। सन् २०१३ मा वर्षा ऋतुको समय अलकनन्दा नदीको भेलले  निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाहरूले अलकनन्दामा जल समाधि लिएका थिए।  त्यहाँ मात्र नभएर मन्दाकिनी, धौलीगंगा, कालीगंगा तथा रुद्र्प्रयाग स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत योजनाहरूलाई पनि धेरै धेरै नोक्सान भएको थियो। अर्को प्राकृतिक आपदा हो जमीन धस्किनु, जोशीमठ वरिपरिका जमीनहरू धस्किनु आरम्भ भेएको धेरै भयो, यो घटनाले त्यहाँका  बासिन्दाहरू आतंकित छन्। त्यस बाहेक यी पहाड़ी राजयहरू जस्तै हिमाचल प्रदेश  तथा उत्तराखण्डले वर्षा याममा सर्वाधिक रुपमा पहिरोको प्रकोपलाई पनि  झेल्न पर्छ। निर्माण परियोजहरूले  प्रकृति, पर्यावरण र परिस्थितिको विनाश त भइरहेको नै  छ, तर यो भविष्यको  पीड़ीको निम्ति एक चेतावनी पनि हो। यसै सन्दर्भमा अर्को एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हो नमाने गंगे जस अन्तर्गत गंगा नदीलाई पुनर्जीवित गर्न तथा गंगालाई प्रदूषण मुक्त गर्न यो योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। गंगा नदीको मुहान गोमुखदेखि हरिद्वार सम्म कुल ४०५ किमीको परिधीभित्र १५ वटा शहर तथा १३२ वटा गाउँहरूले फालेको कसींगर तथा फोहोर मुक्त गर्ने यो योजना रहेको छ। यो योजना आरम्भ भएदेखि कतिपय निर्माण कार्यहरूले पहाड़ी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहको छ। हालै मात्र यसै यजनाअन्तर्गत नमनी गंगे पावर प्रोजेक्टको दुर्घटनामा १६ जना व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि  भएको थियो। उत्तरकाशीदेखि लिएर सिक्किम तथा दार्जीलिङ जस्तो पहाड़ी क्षेत्रको निम्ति जोशीमठमा घटित घटनाहरू भविष्यको निम्ति  एक चेतावनी हो, किन भने दार्जीलिङ  तथा सिक्किमको  प्रकृतिक औ भौगोलिक स्थिति  उत्तराखण्ड भन्दा  अलग छैनन्, यिनीहरू पनि  संवेदशील क्षेत्रअन्तर्गत  नै भएको क्षेत्रहरू हुन् जो हिमालयको काखमा अवस्थित छन्।  भूगर्भशास्त्री चारु पन्थको भनाइअनुसार- “भूगर्भीय दृष्टिअनुसार विश्वको एकमात्र हिमालयलाई नकारात्मक  प्रभाव पर्ने कतिपय निर्माण  योजनाहरू माथि रोक लागाउनु अनिवार्य छ” भनेर आफ्नो मन्तव्य गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण हिमालय जो अत्यन्त संवेदनशील छ, कमजोर छ, साथै जैव विविधताको भण्डारले युक्त छ जो सम्पूर्ण मानवताको धरोहर पनि हो। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मावारी सम्पूर्ण मानव समाजको हो भनेर वहाँले भनेका छन्। जसरी उत्तरकाशी, जोशीमठ, हिमाचल प्रदेशमा जति पनि निर्माण योजनाहरू द्रुत गतिमा भइरहेको छ त्यसरी नै दार्जीलिङ तथा सिक्किमका पहाड़ी क्षेत्रमा पनि कतिपय महत्वकांक्षी योजना निर्माणाधीन छन्। सिक्किम तथा बंगाल (दार्जीलिङ)को क्षेत्र लगाएर कुल ४७ वाटा जल विद्युत परीयोजनाहरू टिस्टा नदी माथि निर्माणाधीन छन् जसलाई LDP अर्थात TEESTA LOW  DAME  PROJECT  को नामले जान्न सकिन्छ। यी मध्ये अधिकांशले उत्पादन पनि आरम्भ गरिसकेका छन्। सन २००२ सालमा सिलगढीमा आयोजित SANDRP (SOUTH EAST ASIA NETWORK FOR  DAMES) का  एक  एकजना अभियन्ताले सिलगढीको NESPON ( NORTH EASTERN SOCIETY FOR PRESERVATION OF NATURE)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा कालीझोड़ा तथा रियांग स्थित  जल विद्युत ड्यामको आयु मात्र ५० वर्षसम्म मात्र  रहेको जानकारी दिएका थिए, तथा यो क्षेत्र भूइँचालो तथा पहिरोको सक्रिय क्षेत्र रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। TLDP को पाँचौं चरणको योजना जब आरम्भ गरिएको थियो त्यस समय कृषि योग्य ज़मीन उच्छेद गरिएको थियो।  सम्बन्धित Environmental Management को रिपोर्ट अनुसार जहाँ यी विद्युत केन्द्रहरू छन् त्यसको वरिपरिको पहाड़ पर्वतको भौगलिक परिवेश अनि स्थितिलाई  कुनै पनि योजना सम्बन्धी प्रविधि कार्यवान  गर्ने सरकारी जिम्मेवारी निकायद्वारा सामाजिक समस्यालाई  आत्मसात गर्दैनन्। यसरी नै अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो सेवकदेखि रम्फूसम्मको प्रस्तावित रेलमार्ग जसको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। यो बड़ी लाइन (Broad Gauge) रेल मार्गको निम्ति सेवकदेखि रम्फू बीच प्रस्तावित ३९ वटा सुरंगको निर्माण कार्य अधिकतर सम्पूर्ण भइसकेको छ। सबै भन्दा लामो सुरंगको लम्बाई १८१४ मीटर लामो रहेको छ, ठूला  साना गरेरे कुल एक सयवटा ब्रिजको पनि निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ।  प्रतिघण्टा ६५ किमीको रफ़तारले गुडने यो रेल केवल लोक परिवहनको निम्ति मात्र नभएर यो राष्ट्रिय सुरक्षा हेतु पनि एक महत्व पूर्ण योजनाको रुपमा दर्शाइएको छ। रेल सुरंग निर्माण कालमा यहाँ पनि बिष्फोटक प्रयोग नगरेको होइन, यसको प्रयोगको नकारात्मक प्रभाव धरती माथि परेको छैन भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न तर उत्तरखंड राज्यले जो भोग्न परिरहेको छ, त्यो उदाहरण मात्र न भएर एक चेतावनी पनि हो। पहिले नै जल विद्युत परियोजना निर्माणले  टिस्टा  भ्यालीको २४ वटा वनबस्तीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको घटना सर्वविदित नै  छ।  राष्ट्रीय मार्ग १० को समकक्ष नै निर्माणाधीन रेल मार्ग  साथ साथ टिस्टा नदीमा निर्मित जल विद्युत परियोजनाले यस क्षेत्रको भौगोलिक तथा प्राकृतिक संरचनालाई भविष्यमा कहाँसम्म नकरात्मक प्रभाव पर्नेछ यो विषय सन् २००२ सालमा सिलगढीमा आयोजित एक बेसरकारी सामाजिक संस्थान NESPON को एक सभामा उक्त विषयमा एक संगोष्ठीको आयजना गरिएको थियो। यो क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टिकोणमा भुईचालोको निम्ति एक संवेदनशील क्षेत्र, वर्षा ऋतुमा भल पहिरोको निम्ति एक सक्रिय क्षेत्र, यसैले यो क्षेत्रमा कुनै पनि विकास  योजना आरम्भ गर्न अघि कतिपय सरकारी तथा सामाजिक निकायहरूको परामर्श लिन आवश्यक थियो, तर यो विषयलाई अनदेखा गरिएको छ। पहिरो बाहेक अर्को महत्वपूर्ण विषय हो भुइँचालो। यो क्षेत्र भुइँचालोको निम्ति एक सक्रिय तथा संवेदनशील क्षेत्र हो। सन् १८३४  देखि सन् २०१५ को अवधि यस क्षेत्रमा १० पटक विनाशकारी भुइँचालोको आएको छ। यस्ता संवेदशील स्थानमा निर्माण योजनाहरूले भविष्यमा दूरगामी नकारात्मक प्रभावहरू देखाउनु सक्छ। निर्माण कार्य अवधि स्थानीय जनता तथा स्थानीय क्लब स्वयं संस्थान तथा राजनैतिक कार्यकर्ताहरू सबै नै निर्माण संस्थानको लोलोपोतोको जालमा परेका हुन्छन्, उनीहरूले स्थानीय युवाहरूलाई नौकरीको प्रलोभन देखाउछन्, स्कूल क्लब इत्यादिमा आर्थिक सहायता बाटो निर्माण ,स्कूललाई कम्प्युटर प्रदान इत्यादि कार्यहरू गर्छन् जसको उद्देश्य हो निर्माण काल अवधि कुनै पनि विरोधको आवाज़ उठन नदिने एक षड्यन्त्र। स्मरण गराइन्छ की जल विद्युत निर्माण संस्थान एक अलग संस्थान हो, यसका पदाधिकारीहरू केवल निर्माण कालसम्म मात्र निर्माण देखरेखमा हुन्छन्, निर्माण कार्य समाप्त भए पश्चात जल विद्युत उत्पादन केन्द्रलाई National Power Grid समक्ष हस्तान्तरण  गरिन्छ। निर्माण काल अवधि रहेका अधिकारीहरू अन्यत्र निर्माण केंद्र तर्फ सरुवा भइसकेका हुन्छन्। त्यस पश्चात यस केन्द्रका प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग स्थानीय विषय सम्बन्धि कुनै सरोकार हुँदैन। यो जल विद्युत केन्द्रको निर्माण काल अवधि सामाजिक संस्थान, पर्यावरण प्रेमी, साधारण  नागरिक तथा सामाजिक निकायहरूको घोर विरोध भए पनि निर्माण कार्यमा गतिरोध उत्पन्न गर्न सक्षम भएनन्। सन् २००७ को सेप्टेम्बर महिनामा कालीझोड़ामा आयोजित TLDP–III बारे सुनुवाईको समय जून बैठक थियो त्यस बैठकमा अंश ग्रहण गर्नलाई सिलगढी NESPON का प्रतिनिधि गएका थिए,उनीहरूलाई पहाड़का नेताहरूले त्यस बैठकमा आफ्नो वक्तव्य राख्न अनुमति दिएनन्। यो घटनाको विस्तृत विवरण कोलकाताबाट प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार “दि फ़्रन्टीयर” मा प्रकाशित भएको थियो। यी सम्पूर्ण घटनावालीहरू तथा सुनवाईहरू अब बन्द फ़ाइल भित्र छन्। विकास तथा औद्योगिककरणको नाममा पर्यावरणलाई पनि उचित मान्यता दिनुपर्छ, अन्धाधुन्ध वृक्ष विनाश तथा धरती फोरेर प्रकृतिको सन्तूलनलाई ध्वंश गरे उत्तराखण्डले जो भोग्यो हामीले पनि भविष्यमा भोग्न पर्नेछ।***