काेलकाता: पश्चिम बंगालमा चर्को बहस चर्काएको एक कदममा, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै राज्यका सबै निजी अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूमा बंगालीलाई दोस्रो भाषाको रूपमा पढाइ हुने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। समर्थकहरूले राज्यको संस्कृति र भाषाको प्रवर्द्धनका लागि तर्क गर्दा आलोचकहरू, विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा, सम्भावित भेदभाव र थोपाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले यो निर्णय संविधानको धारा १४ र १५ मा उल्लेखित समानता र गैर भेदभावको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले तर्क दिए कि सिकाइ एक स्वैच्छिक प्रक्रिया हुनुपर्छ, र एक विशिष्ट भाषा थोप्नु यो सिद्धान्तको विरोधाभास हो। विष्टको भनाइले उत्तर बङ्गालको भाषिक विविधतालाई पनि प्रकाश पारेको छ, जसमा यस क्षेत्रमा बोलिने गोरखा भाषा, राजवंशी, सदरी र हिन्दीलगायत विभिन्न आदिवासी भाषाहरू छन्। विष्टले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असमानताले बङ्गालीको पक्षमा रहेको र यी आदिवासी समुदायको भाषिक अधिकारलाई बेवास्ता गरेको जिकिर गरे। उनले जोड दिए कि यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई परम्परागत रूपमा आफ्नो दोस्रो भाषा छनोट गर्न अनुमति दिइएको छ, धेरैले आफ्नो मातृभाषालाई रोज्छन्। विष्टका अनुसार बंगाली भाषा थोप्नुले यो छनोटको हनन र विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। २०१७ मा तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी) सरकारको भाषा नीतिले दार्जिलिङ क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्दा, अन्तत: छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको निर्माणको लागि आह्वान गर्दा सांसदले समानान्तर विवादमा जोड दिए। विष्टले अहिलेको कदमले २०२४ को निर्वाचन अगावै मतदाताको ध्रुवीकरण गर्न सक्ने सुझाव दिए। विष्टले राज्यको विविध जनसङ्ख्यामा विभाजन सिर्जना नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै थोपरिएको भाषाको जनादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे।बहस तीव्र हुँदै जाँदा, यो हेर्न बाँकी छ कि टिएमसी सरकारले यी चिन्ताहरूको जवाफ दिनेछ र आफ्नो भाषा नीतिमा पुनर्विचार गर्नेछ, वा विवादले आगामी चुनावको नेतृत्वमा तनाव र राजनीतिक चालबाजीलाई निरन्तरता दिनेछ।