कोलकाता: मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले एसआईआर प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपरेको कथित हैरानीलाई लिएर भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पुनः एक कडा पत्र लेखेकी छन्। यो निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको उनको पाँचौँ पत्र हो, जसमा उनले एसआईआर प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकी छन्। मुख्यमन्त्रीले भनिन् कि पछिल्ला २३ वर्षमा हजारौँ मतदाताहरूले फर्म–८ बुझाएर र वैध सरकारी कागजात प्रस्तुत गरी, ईआरओ/एईआरओको अर्ध–न्यायिक सुनुवाइपछि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्।
अब आयोगले ती नै प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गर्दै फेरि पहिचान र योग्यताको प्रमाण दिन बाध्य बनाइरहेको छ। उनले प्रश्न उठाइन्—के आयोग आफ्नै दुई दशकभन्दा बढीको कामलाई अवैध ठान्न चाहन्छ? के यसो हो भने अघिल्ला सबै संशोधनहरू गलत थिए? ममता बनर्जीले सन् २००२ को मतदाता सूचीसँग मिलान गर्न दिएको निर्देशनलाई “अतार्किक र असंवैधानिक” भनेकी छन्। उनले यो पनि आरोप लगाइन् कि २००२ को सूचीको डिजिटल रेकर्ड नहुनुका कारण एआई–आधारित स्क्यान र अंग्रेजी अनुवादमा नाम, उमेर, लिङ्ग र अभिभावकको नामजस्ता विवरणहरूमा ठूलो त्रुटि भइरहेको छ।
यिनै प्राविधिक गल्तीहरूको आधारमा मतदाताहरूलाई “लजिकल डिस्क्रेपेन्सी” देखाउँदै नोटिस पठाइँदै आएको छ। उनले भनिन् कि धेरै अवस्थामा नागरिकहरूले कागजात बुझाए पनि रसीद दिइँदैन, पछि रेकर्ड भेटिएन भन्ने बहानामा नाम काटिने गरेको छ, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई “मूलतः त्रुटिपूर्ण” बनाउँछ। मुख्यमन्त्रीले सुझाव दिइन् कि नामको हिज्जे वा उमेरजस्ता साना गल्तीहरू कार्यालयमै सुधार गर्न सकिन्छ; यसका लागि मानिसहरूलाई बोलाएर हैरान गर्नु अनावश्यक छ। उनले आयोगसँग तुरुन्त हस्तक्षेप गरी यस “अनुचित उत्पीडन”लाई रोक्न र नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरेकी छन्।