दार्जिलिङ: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले सामाजिक संजाल मार्फत आज दिइएको ऐतिहासिक फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई सन् २००८ देखि २०१९ सम्मको महँगी भत्ता (डिए) बक्यौता करिब २० लाख पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ भने।
सांसद विष्टले न्यायमूर्ति सञ्जय करोल र न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्राको इजलासले महँगी भत्ता (डिए) कुनै विवेकाधीन सुविधा नभई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकार हो भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ भनि बताए साथै सर्वोच्च अदालतले बक्यौता रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत सन् २०२६ मार्च ३१ भित्र वितरण गर्न समेत आदेश दिएको छ भने।
अन्तमा सांसदले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यस फैसलालाई न्याय, जवाफदेहिता र श्रमिकहरूको गरिमाको विजयका रूपमा स्वागत गरेको छ भनि व्यक्त गरे।