कोलकाता: बहुचर्चित महँगी भत्ता (डीए) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि, राज्य सचिवालय नवन्नाले मुद्दा समाधान गर्न प्रारम्भिक छलफल प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्रोतका अनुसार यस सम्बन्धमा अर्थ सचिव प्रभात मिश्रले आफ्ना शीर्ष अधिकारीहरूसँग प्रारम्भिक बैठक पनि गरेका छन्। यद्यपि, अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त नभएकोले अहिलेसम्म कुनै रचनात्मक समाधान निस्किएको छैन।
डीए मुद्दामा राज्यलाई ठूलो धक्का:
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पश्चिम बंगाल सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई २५ प्रतिशत महँगी भत्ता (डीए) तिर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश संजय करोल र सन्दीप मेहताको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो, जसमा पालनाका लागि तीन महिनाको समयसीमा दिइएको छ। यो मुद्दा अगस्टमा थप सुनुवाइको लागि सूचीबद्ध छ। हाल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूले ५५ प्रतिशत डीए पाउँछन् भने बंगालका कर्मचारीहरूलाई १८ प्रतिशत मात्र दिइन्छ।
राज्यकोषमा ठूलो भार छ:
राज्य वित्त विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यो राज्यकोषमा ठूलो भार हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यसैबीच, मुख्यमन्त्रीले बुधबार राज्य श्रम विभाग अन्तर्गत जागिर गुमाएका लगभग ८,००० ‘अयोग्य’ शिक्षाकर्मीहरूलाई तलब दिने निर्णय गरे। यसै आधारमा, समूह-सी र समूह-डीका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः २५,००० करोड र २०,००० करोड प्रति महिना दिने घोषणा गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार यस पटक सम्पूर्ण तलब बक्यौता तिर्न राज्य सरकारलाई अनुमानित ४१,७७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसबारे अदालतलाई जानकारी गराइएको छ। ५० प्रतिशत डीए बक्यौता तिर्न २०,८८५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ र २५ प्रतिशत डीए बक्यौता तिर्न १०,४४२ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ। यद्यपि, अवस्थाको बारेमा सोध्दा, राज्यका अर्थमन्त्री (स्वतन्त्र) चन्द्रिमा भट्टाचार्यले भनिन्, “म अहिले केही पनि जवाफ दिने छैन।” पहिले अर्डर आउन दिनुहोस्, त्यसैअनुसार छलफल गरिनेछ।