दार्जिलिङ: राज्यसभा संसद सदस्य हर्ष वर्धन श्रीङ्गलाले आज राज्यसभामा शून्य घण्टामा दार्जिलिङ पहाड र उत्तर बंगालमा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाहरूको अत्यन्त अपर्याप्त अवस्थाबारे महत्वपूर्ण र लामो समयदेखि पेंडिङ रहेको सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा उठाउँदै सदन र सरकारको ध्यान आकृष्ट गरे।
संसदमा बोल्दै श्री श्रीङ्गलाले बताए कि उत्तर बंगाल र छिमेकी सिकिममा दुई लाख भन्दा बढी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, पेन्सन भोगी तथा उनका आश्रित परिवारका सदस्य बसोबास गर्दै आएका छन्। यी लाभार्थीमध्ये ठूलो हिस्सा वरिष्ठ नागरिक, विधवाहरू, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र दीर्घकालीन तथा गम्भीर रोगबाट प्रभावित बिरामीहरू हुन्, जो समयमा र सस्तो स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्ण रूपमा सीजीएचएसमा निर्भर छन्। यस्तो ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै, हाल सिलिगुड़ीमा मात्र एक सीजीएचएस वेलनेस सेन्टर सञ्चालनमा छ, जसले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अत्यन्त कठिन बनाएको छ।
श्रीङ्गलाले औंल्याए कि दार्जिलिङ टाउनमा कुनै सीजीएचएस वेलनेस सेन्टर छैन, जसले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, कुर्सियाङ, मिरिक, नक्सलबारी र बागडोग्राका लाभार्थीहरूलाई आधारभूत सीजीएचएस सेवाका लागि ८०–१२० किलोमिटरको कठिन पहाडी यात्रा गर्न बाध्य बनाएको छ। उनले जोड दिए कि यस्तो कठिनाइले विशेषगरी वृद्ध र गम्भीर बिरामीहरूका लागि समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाउने परिणाम ल्याउँछ।
आफ्नो हस्तक्षेपको क्रममा श्री श्रीङ्गलाले सदनअगाडि केही विशेष र कार्यान्वयन योग्य मागहरू प्रस्तुत गरे। यी मागहरूमा समावेश छन्:
दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, कुर्सियाङ, मिरिक, बागडोग्रा, नक्सलबारी र सिकिममा बहु सीजीएचएस वेलनेस सेन्टर स्थापना गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा अन्तिम पहुँच सुनिश्चित गर्नु; तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा अधिक निजी अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र नर्सिङ होमहरूको तत्काल सूचीकरण गर्नु; उत्तर बंगाल र सिकिमको प्रशासनिक तथा चिकित्सकीय केन्द्रको रूपमा सिलिगुड़ीमा सीजीएचएस अतिरिक्त निर्देशक कार्यालय स्थापना गर्नु।
साथै, उनले सरकारलाई अनुरोध गरे कि वर्तमान सिलिगुड़ी सीजीएचएस वेलनेस सेन्टरलाई पूर्व–स्वीकृत बीएसएनएल भवनमा स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया द्रुत बनाउन, हालको भाडामा लिइएको भवन वृद्ध र बिरामीहरूका लागि असुविधाजनक र सघन छ। थप रूपमा, उनले होप एण्ड हिल क्यान्सर हस्पिटल, महाराजा अग्रसेन हस्पिटल जस्ता प्रमुख अस्पतालहरूको सूचीकरण प्रक्रियाको शीघ्र समाप्ति र क्षेत्रका अन्य तृतीयक अस्पतालहरूको सूचीकरण थालनीको पनि माग गरे, ताकि विशेष उपचारमा पहुँच सुनिश्चित होस्।
श्री श्रीङ्गलाले जोड दिए कि यस मुद्दा संसदमा उठाउनु दार्जिलिङ पहाड, उत्तर बंगाल र सिकिमका जनताको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच मानव मर्यादा, कल्याण र सामाजिक न्यायको आधार हो। उनले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई समयसीमा निश्चित गर्दै निर्णायक कदम चाल्न र सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप कुनै पनि क्षेत्र वा नागरिक पछाडि नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।