नयाँ दिल्ली(देवेन्द्र किशोर ढुङगाना): अरुणाचल प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यमा श्रीमती बिरी सान्तीको राष्ट्रिय स्थानीय स्वराज परिषद् (एनएसएसपी भारत) को राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा नियुक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, यो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्वको सशक्तीकरण र विकेन्द्रीकृत शासनप्रतिको बदलिँदो दृष्टिकोणको प्रतीक पनि हो। कम्ले जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट राष्ट्रिय स्तरसम्मको उनको यात्रा आफैंमा एउटा कथा हो—संघर्ष, अवसर र नेतृत्व क्षमताको कथा हो ।
भारतको संघीय संरचनामा स्थानीय निकायहरूको भूमिका ७३औं र ७४औं संवैधानिक संशोधनपछि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यद्यपि, उत्तरपूर्वी राज्यहरू, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश, अझै पनि भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण पूर्ण रूपमा यस प्रणालीको लाभ लिन सकेका छैनन्। यस्ता सन्दर्भमा, बिरी सान्तीजस्तो ग्रासरुटबाट आएको नेतृत्वको राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो— अब स्थानीय आवाजहरू केवल क्षेत्रीय सीमामा सीमित रहने छैनन्।
श्रीमती सान्तीको राजनीतिक यात्रा परम्परागत होइन। एकातिर उनी सौन्दर्य प्रतियोगितामा विजेता रहिसकेकी सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् भने अर्कोतर्फ, उनले पञ्चायती राज संस्थाहरूमा गहिरो संलग्नता राख्दै स्थानीय शासनको आधारभूत तहमा काम गरेकी छन्। यस्तो बहुआयामिक पृष्ठभूमिले उनलाई आधुनिक राजनीतिक परिदृश्यमा फरक पहिचान दिन्छ। तर यही विविधता उनको सबलता हो कि चुनौती? यो प्रश्न समीक्षाको विषय बन्न सक्छ।
एकातिर, उनको लोकप्रियता र सार्वजनिक छविले नीति निर्माण र वकालतमा प्रभाव पार्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। आजको राजनीतिक यथार्थमा जनसञ्चार र छवि निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर अर्कोतर्फ, यस्तो छविलाई केवल “ग्ल्यामर” मा सीमित गरेर उनको कार्यक्षमता र अनुभवलाई कम आँक्ने प्रवृत्ति पनि देखिन सक्छ। त्यसैले, उनको आगामी भूमिका केवल पद धारण गर्ने मात्र होइन, आफ्नो क्षमताको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो।
एनएसएसपी भारत जस्तो संस्थाले ग्रामीण र शहरी स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय, क्षमता विकास र आत्मनिर्भरता जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यस्ता संस्थाहरू प्रायः नीति स्तरमै सीमित रहने, कार्यान्वयनमा कमजोर हुने आरोपबाट मुक्त छैनन्। यस सन्दर्भमा, बिरी सान्तीको नियुक्तिले संस्थालाई “ग्रासरुट कनेक्ट” दिने अपेक्षा गरिएको छ। यदि उनले आफ्नो अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन् भने, यसले केवल अरुणाचल मात्र होइन, सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ।
विशेषगरी, अरुणाचल प्रदेशमा आदिवासी समुदायहरूको बहुलता, सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल छ। यस्ता जटिलताहरूलाई नजिकबाट बुझेकी नेतृको रूपमा सान्तीले नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउने भूमिका खेल्न सक्छिन्। तर यसका लागि उनलाई केवल प्रतिनिधि भएर बस्नु होइन, सक्रिय हस्तक्षेपकारी नेतृत्व देखाउनुपर्नेछ।
उनको नियुक्तिलाई उत्तरपूर्वी प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा यो क्षेत्र प्रायः उपेक्षित महसुस गर्ने गरेको छ। यस्ता नियुक्तिहरूले त्यो असन्तुलन कम गर्ने संकेत दिन्छन्। तर केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वले मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन। त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन निरन्तर प्रयास, नीति प्रभाव र संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ।
बिरी सान्तीले आफ्नो वक्तव्यमा स्थानीय स्वशासन सुदृढीकरण, पञ्चायत र उच्च तहबीच अभिसरण र ग्रामीण आवाजलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। यी सबै लक्ष्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण छन्। विशेषतः केन्द्र र राज्यबीचको समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन, र स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभाव जस्ता समस्याहरू अझै ज्यूँका त्यूँ छन्।
यसैले, उनको सफलताको मापन केवल पद वा उपस्थितिबाट होइन, उनले ल्याउने ठोस परिवर्तनबाट हुनेछ। के उनले अरुणाचलका दुर्गम गाउँहरूमा विकास योजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउन सक्नेछिन्? के उनले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय बहसमा मजबुत रूपमा उठाउन सक्नेछिन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनहरूले दिनेछन्।
अन्ततः, बिरी सान्तीको नियुक्ति अवसर र अपेक्षाको संगम हो। यसले स्थानीय नेतृत्वको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ भने साथसाथै जिम्मेवारीको भारी बोझ पनि थपेको छ। यदि उनले आफ्नो अनुभव, ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सकिन् भने, यो केवल व्यक्तिगत सफलताको कथा रहने छैन, यो अरुणाचल प्रदेश र समग्र उत्तरपूर्वी भारतको स्थानीय शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ।