नयाँ दिल्लीः भारतको सर्वोच्च अदालतले केवल सोधपुछका उद्देश्यले कसैलाई पक्राउ गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार पक्राउ गर्नु प्रहरी अधिकारीको वैधानिक विवेकाधिकार हो, अनिवार्य प्रक्रिया होइन।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश र एन.के. सिंहको संयुक्त इजलासले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस, २०२३) अन्तर्गत पक्राउसम्बन्धी प्रावधानको व्याख्या गर्दै भन्यो कि पक्राउको अधिकार कडा वस्तुनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा प्रयोग हुनुपर्छ, प्रहरीको सुविधा अनुसार होइन।
अदालतले सात वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने अपराधका मामिलामा पनि हिरासतबिना अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। बीएनएस को धारा ३५(३) अनुसार सूचना (नोटिस) जारी गर्नु सामान्य नियम हो भने पक्राउ अपवाद हो।
इलाहाबाद उच्च न्यायालयको आदेशविरुद्ध दायर अपिलमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान पक्राउबिनै पनि जारी रहन सक्ने उल्लेख गर्‍यो। साथै, प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न आफैंसँग सोध्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले जोड दिँदै भन्यो कि पक्राउ अनुसन्धान अघि बढाउने एउटा माध्यम मात्र हो, स्वतः अपनाइने प्रक्रिया होइन।