काठमाडौँ(नेत्रविक्रम बिमली): गत सेप्टेम्बर ८ र ९ मा ( भदौ २३ र २४ गते) नेपालले व्यहोरेको हिंसात्मक झडप र त्यसका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको मुख्य कारण ‘राज्यको असफलता’ रहेको निष्कर्ष उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनका केही अंशहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई नाङ्गै पारिदिएको छ। १. राजनीतिक नेतृत्वको ‘गम्भीर बेवास्ता’
आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा खतराको बारेमा पलपलको जानकारी थियो, तर उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा ठोस निर्णय लिनुको सट्टा समय व्यतित गर्नुभयो।” यसैगरी, गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्न नसकेको र स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान दिएको आरोप लगाइएको छ। २. कैद र जरिवानाको कठोर सिफारिस
आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई कैद सजायको सिफारिस गरेको छ:
कसलाई?: केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, र आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ।
सजाय: ३ देखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना।
आधार: सार्वजनिक पदमा रहेर कर्तव्य पालना नगरेको र राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको (आपराधिक दायित्व)। ३. नेपाली सेनामाथिको गम्भीर प्रश्न: ‘सक्रियता कि निष्क्रियता?’
नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर आयोगले उठाएको प्रश्नले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार:
सिंहदरबार र शीतल निवासमा सेना तैनाथ भए पनि प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न उनीहरूले ‘निष्क्रियता’ देखाए।
आयोगले सेनालाई प्रदर्शनको ‘अघिल्लो मोर्चा’ (फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस) मा खटाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ, जुन हालको प्रचलित अभ्यासभन्दा फरक छ। ४. सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको विफलता
आयोगले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको छ। सुरक्षा निकायहरूबीच ‘इन्टेलिजेन्स’ शेयरिङ नहुनु र एक-अर्काको जिम्मेवारी पन्छाउनुले क्षति बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। एकातिर सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ भनी टिप्पणी गर्न थालेका छन्। तर, भदौको त्यो कालो दिनमा भएका क्षतिहरूको न्यायका लागि यो प्रतिवेदन एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।