कोलकाता: भारतको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी नयाँ नियमहरूलाई हालका लागि स्थगित गरेको छ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई यी गाइडलाइन्स पुनः तयार गर्न र नियमहरूलाई अझ पारदर्शी तथा सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ।
यूजीसी का नयाँ नियमहरूलाई लिएर देशभर बहस चर्किएको छ।
सुप्रीम कोर्टको निर्णयपछि पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सी. भी. आनन्द बोसले अदालतलाई यस्तो निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताए।
राज्यका शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै केन्द्र सरकारले जबर्जस्ती थोपरेको नीतिमा अदालतले रोक लगाएको बताए। उनका अनुसार यूजीसी रेगुलेशन २०२६ अत्यन्तै व्यापक छन् र गहिरो समीक्षा आवश्यक छ। मुख्यमन्त्रीले पहिल्यै राज्यहरूसँग परामर्श बिना यस्ता नियम लागू गर्न नहुने बताउँदै आएकी थिइन्, जुन कुरा फेरि सही साबित भएको छ।
तृणमूल कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जीले पनि अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै यूजीसी का गाइडलाइन्स असंवैधानिक भएको बताएका छन्।