नयाँ दिल्ली: उच्चतम न्यायालयले शुक्रबार पश्चिम बंगालमा विवादग्रस्त मतदाता सूचीको विशेष गहिरो पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको सहायता गर्न सेवारत र पूर्व जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको निर्देशन दिएको छ।
पीठले भनेको छ कि राज्यमा एसआईआर प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग र तृणमूल कांग्रेस बीचको आरोप-प्रत्यारोप दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसलाई समाप्त गर्नका लागि विभिन्न नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको छ। न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची र विपुल एम पंचोलीको पीठले तार्किक विसंगतिहरूको दावी र आपत्ति समाधान गर्न न्यायिक अधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने आदेश दिएको हो।
साथै, अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारको आलोचना गर्दै भनेको छ कि मतदाता सूचीको पुनरीक्षणका लागि पर्याप्त अधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको छैन।
एसपी र डीसीलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आदेश:
उच्चतम न्यायालयले निर्वाचन आयोगलाई २८ फेब्रुअरी भित्र राज्यमा मतदाताको मसौदा सूची प्रकाशित गर्ने अनुमति दिएको छ र पछि पूरक सूचिहरू जारी गर्ने पनि आदेश दिएको छ। पीठले राज्यका जिलाधिकारीहरू र एसपीलाई न्यायिक अधिकारीहरूलाई सुरक्षा र सहयोग प्रदान गर्ने आदेश पनि दिएको छ र यसो भन्यो कि न्यायिक अधिकारीहरूको आदेशलाई अदालतको आदेश जस्तै मानिनेछ।
आवश्यक बैठकको आदेश
अदालतले कलकत्ता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशलाई सबै सम्बन्धित पक्ष—मुख्य सचिव, प्रहरी प्रमुख (डीजीपी) र निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई शनिबारसम्म बैठक गर्ने आदेश दिएको छ।
यो निर्णयले पश्चिम बंगालमा निर्वाचन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ र एसआईआर प्रक्रियामा थप पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ।