भद्रपुर(देशबन्धु क्षेत्री): भारत पश्चिम बंगालको सिलगढीमा चितुवाको छालासहित एक व्यक्तिको पक्राउले फेरि एकपटक भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा फैलिएको वन्यजन्तु तस्करीको संगीन यथार्थलाई सतहमा ल्याएको छ। सतहमा हेर्दा यो एउटा सामान्य पक्राउ जस्तो देखिन सक्छ, तर यसको भित्री तहमा संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र कमजोर सीमाप्रशासनको जटिल अन्तरसम्बन्ध लुकेको छ। दार्जिलिङ वन्यजन्तु डिभिजनको सक्रियतामा गरिएको यो अपरेशनले एउटा घटनाभन्दा धेरै ठूलो संरचनागत समस्यालाई उजागर गरेको छ।
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा, भारत–नेपाल खुला सिमाना सधैं व्यापार, संस्कृति र मानवीय सम्बन्धका लागि अवसरको ढोका बनेको छ। तर यही खुलापनले केही समूहका लागि अवैध गतिविधिको सहज मार्ग पनि प्रदान गरेको छ। १९८० र ९० को दशकदेखि नै दक्षिण एशियामा वन्यजन्तुका अंगहरूको अवैध व्यापार मौलाउँदै आएको पाइन्छ। चितुवा, बाघ, गैंडा, हात्ती लगायतका दुर्लभ प्रजातिका अंगहरू चीन र दक्षिणपूर्व एशियाली बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले यस क्षेत्रमा संगठित गिरोह सक्रिय रहँदै आएका छन्।
नेपालको तराई क्षेत्र र भारतको उत्तर–पूर्वी भाग, विशेषतः पश्चिम बंगाल, सिक्किम र बिहार आसपासका क्षेत्रहरू तस्करीका ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा चिनिएका छन्। खुला सीमा, सीमित निगरानी, र स्थानीय स्तरमा गरिबी तथा अवसरको अभावले तस्करहरूलाई सहज वातावरण प्रदान गरेको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय बासिन्दालाई सानो रकमको प्रलोभनमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा अपराधको जालो अझ गहिरिँदै गएको छ।
सिलगढीको पछिल्लो घटनामा पनि यही ढाँचा देखिन्छ। गुप्त सूचनाको आधारमा गरिएको अपरेशनले तस्करी हुनुअघि नै अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ, जुन प्रशंसनीय पक्ष हो। यसले सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियता र समन्वयलाई देखाउँछ। तर यसै घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ—कति यस्ता घटनाहरू अझै पत्ता नलागी सीमापार भइरहेका छन्?
वन्यजन्तु तस्करी केवल जैविक विविधताको विनाश मात्र होइन, यो एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध हो, जसको सम्बन्ध लागूऔषध, हतियार तस्करी र मानव तस्करीसँग समेत जोडिएको पाइन्छ। यस्तो सञ्जालले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई चुनौती दिन्छ र राज्यको शासन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
नेपाल र भारत दुवै देशले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विभिन्न कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरेका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भारतमा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जस्ता कडा कानुन छन्। तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सीमा क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, र संयुक्त अपरेशनको निरन्तरता अझै पर्याप्त देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा, सिलगढीको घटना एउटा चेतावनी पनि हो। यसले देखाउँछ, समस्या केवल कुनै एक देशको होइन, बरु साझा चुनौती हो। त्यसैले समाधान पनि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ। संयुक्त गस्ती, प्रविधिको प्रयोग (जस्तै ड्रोन निगरानी), र खुफिया सूचना सञ्जालको सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जबसम्म सीमावर्ती बासिन्दाहरूलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गरिँदैन, तस्करहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले संरक्षणलाई केवल कानुनी मुद्दा नभई सामाजिक–आर्थिक मुद्दाका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ।
मिडियाको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यस्ता घटनाहरूलाई सतहमा ल्याएर सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्नु आवश्यक छ, जसले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ। तर समाचारको सनसनीभन्दा पर गएर यसको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले दीर्घकालीन समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्छ।
अन्ततः, चितुवाको एउटा छालाले केवल एउटा जनावरको मृत्युको कथा मात्र होइन, बरु हाम्रो प्रणालीको कमजोरी, हाम्रो प्राथमिकताको प्रश्न र हाम्रो भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उजागर गरेको छ। यदि यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर ठोस कदम चाल्न सकिएन भने, आगामी दिनमा जैविक विविधताको ह्रास मात्र होइन, संगठित अपराधको जालो अझ सुदृढ हुँदै जानेछ। सीमापार सहकार्य, कडा कार्यान्वयन र जनचेतना, यी तीन स्तम्भमा आधारित रणनीति अपनाउन सके मात्र यस्तो अपराधको अन्त्यतर्फ सार्थक पहल हुन सक्छ।