दार्जिलिङ: दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सी. भी. आनन्द बोस, राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) समक्ष दार्जिलिङ जिल्लाको फान्सिदेवा थाना अन्तर्गत झामकलाल गाउँमा एक अनुसूचित जनजाति महिलामाथि भएको भयावह हिंसा र शारीरिक आक्रमणको घटनामा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न औपचारिक अनुरोध गरे।
सांसदले जनाए कि २३ डिसेम्बर २०२५ मा जब सात महिनाकी गर्भवती आदिवासी महिला र उनको परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली जनजातीय जग्गाको अवैध हस्तान्तरण र कब्जा गर्ने प्रयासको विरोध गरेका थिए त्यही क्षण सात महिनाकी गर्भवती आदिवासी महिलामाथि मोहम्मद कादिर अली र उनका सहयोगीहरूले निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरे। उक्त क्रूर आक्रमणको गम्भीरताका कारण ८ जनवरी २०२६ मा समयभन्दा अगाडि शिशुको जन्म भयो। आमामाथि भएको आक्रमणका कारण नवजात शिशुले गम्भीर आन्तरिक चोट व्यहोर्नुपरेको थियो र दुःखद रूपमा जन्मेको तीन दिनमै उसको निधन भयो।
यस प्रसंगमा सांसदले डिसेम्बर २०२५ मै उजुरी दर्ता गरिए पनि फान्सिदेवा प्रहरीले समयमै कारबाही गर्न असफल भएको छ भने। साथै उनले शिशुको मृत्यु पछि मात्र सीमित कदम चालिएको र हालसम्म केवल एक जना अभियुक्त पक्राउ परेको जानकारी दिंदै यसले प्रशासनिक उदासीनता र दोषीहरूलाई जोगाउने सम्भावित प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ भने।
यसै सन्दर्भमा सांसदले उक्त घटनामा तत्काल संज्ञान लिई अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन अन्तर्गत कडा कार्यान्वयन गर्न र सबै अभियुक्तहरूको शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे। साथै कर्तव्यमा लापरवाही गर्ने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न, जनजातीय जग्गाको अवैध हस्तान्तरणबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, र पीडित परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा चिकित्सकीय सहयोग उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।
यसैगरी अन्तमा सांसद विष्टले एक असहाय अनुसूचित जनजाति महिलामाथि भएको यस जघन्य अपराध र उनको अधिकारको रक्षा गर्न प्रणालीको देखिएको असफलताले विष्ट अत्यन्त व्यथित भएको जनाए साथै सम्बन्धित सबै निकायलाई यस विषयमा प्राथमिकता राखी ढिलाइ नगरी न्याय सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे।