नयाँ दिल्ली: देशको सर्वोच्च अदालतले राज्य विधानसभाले पारित गरेका विधेयकहरूको प्रक्रिया सम्बन्धमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै स्पष्ट पारेको छ कि राज्यपाल वा राष्ट्रपति ले विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने कुनै निश्चित समयसीमा अदालतले तोक्न सक्दैन। अदालतले भनेको छ—न्यायालय स्वयंले पनि विधेयकलाई स्वीकृति दिन सक्दैन।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संविधान पीठले भनेको छ कि अनुच्छेद २०० ले राज्यपाललाई दिइएका अधिकारहरू सीमित छन् र उनीहरूले विधेयकलाई अनिश्चितकालका लागि रोकिराख्न पाउँदैनन्।
राज्यपालका तीन विकल्प:
संविधान पीठका अनुसार अनुच्छेद २०० ले राज्यपाललाई तीन विकल्प मात्र दिन्छ: १. विधेयकलाई स्वीकृति दिनु, २. राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु, ३ स्वीकृति रोक्दै टिप्पणीसहित पुनः विधानसभा फिर्ता पठाउनु (यदि वित्तीय विधेयक नभए)।
संविधानमा अधिकार प्रयोगको समयसीमा नटोकिएको कारण अदालतले कुनै नयाँ सीमा तोक्नु उपयुक्त नहुने पीठको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रपति द्वारा उठाइएका प्रश्न:
यस वर्ष अप्रिलमा तमिलनाडु सरकारको मुद्दामा एक अन्य पीठले राज्यपाल/राष्ट्रपतिलाई तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने भनाइ राखेको थियो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले अनुच्छेद १४३(१) अन्तर्गत १४ संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि यस मुद्दामा पुनर्विचार भएको हो।
राज्यपालको विवेकाधिकार र सीमित न्यायिक समीक्षा:
पीठले भन्यो कि अनुच्छेद २०० अन्तर्गत राज्यपालले मंत्रिपरिषद्को सल्लाहबाट बाध्य भएर निर्णय गर्नुपर्दैन र सामान्य अवस्थामा न्यायिक समीक्षा पनि सीमित हुन्छ।
तर यदि राज्यपालको निष्क्रियता अत्यधिक लामो र अस्पष्ट रह्यो भने अदालतले संवैधानिक दायरा भित्र बसेर मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताइएको छ।
‘स्वतः स्वीकृति’ मान्य छैन:
पीठले अनुच्छेद १४२ अन्तर्गत पनि डीम्ड असेन्ट (स्वतः स्वीकृति) को अवधारणा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्‍यो। राज्यपाल वा राष्ट्रपति को विधेयकसम्बन्धी संवैधानिक भूमिका कुनै अन्य निकायले प्रतिस्थापन गर्न नपाउने अदालतको टिप्पणी छ।
संवैधानिक पद अदालतको दायराभित्र:
अनुच्छेद ३६१ ले राज्यपाललाई व्यक्तिगत मुकदमाबाट सुरक्षा दिन्छ तर उनका संवैधानिक निर्णयहरू भने अदालतको परिक्षणबाट पूर्ण रूपमा बाहिर नपर्ने पीठको निष्कर्ष छ।
पीठका अनुसार, विधेयक कानून बन्नु भन्दा पहिले अदालतले त्यसको विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।