२९४ विधानसभा क्षेत्रमा न्यायाधीश खटाइने

election-1

मतदाता कागजातको न्यायिक छानबिन तीव्र

कोलकाता: भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि पश्चिम बंगालमा मतदाता कागजात जाँचसम्बन्धी प्रशासनिक तथा न्यायिक गतिविधि तीव्र बनेका छन्। प्रक्रिया पारदर्शी र समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगका प्रतिनिधि, राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त सोलिसिटर जनरलले शनिबार कलकत्ता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशसँग महत्त्वपूर्ण बैठक गरेका छन्। बैठकमा स्क्रुटिनी प्रक्रिया न्यायिक निगरानीमा सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको छ।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रमा एडीजे/डीजे नियुक्तिको प्रस्ताव
राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवालका अनुसार २९४ वटै विधानसभा क्षेत्रमा एक–एक अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश (एडीजे) वा जिल्ला न्यायाधीश (डीजे) नियुक्त गर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट कागजातको छानबिन निष्पक्ष, कानुनी र छिटो ढंगले सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लाखौँ मतदाताका कागजातमा त्रुटि
शनिबार राति १२ बजेदेखि कागजात अपलोड गर्ने पोर्टल बन्द गरिनेछ। त्यसपछि तार्किक असंगति वा विवरण नमिल्ने कारणले अपलोड हुन नसकेका कागजातहरूको सूची मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाइनेछ। अनुमानअनुसार करिब ४५ लाख मतदाताका कागजात जन्ममिति, आधार विवरण, नाम वा पारिवारिक जानकारीमा असंगतिका कारण रोकिएका छन्। यस्ता प्रकरणलाई न्यायिक छानबिनका लागि पठाइनेछ।
न्यायिक अधिकारीलाई तालिम, सोमबारदेखि छानबिन
मुख्य न्यायाधीशले अन्य न्यायिक अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरी प्रक्रिया स्पष्ट पारेका छन्। भारतीय निर्वाचन आयोगको कानुनी शाखाले एडीजे र डीजेलाई कागजात स्क्रुटिनीसम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई लगइन आईडी पनि उपलब्ध गराइएको छ। सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा न्यायिक छानबिन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ। अब कुनै पनि मतदाताको कागजातबारे अन्तिम निर्णय न्यायिक अधिकारीले मात्र गर्नेछन्।
सीसीटीभी निगरानीमा स्क्रुटिनी केन्द्र
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सबै स्क्रुटिनी केन्द्रको भित्र र बाहिर सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसबारे जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन जारी गरिएको छ।
२८ फेब्रुअरीमा पूरक मतदाता सूची
मनोज अग्रवालका अनुसार २८ फेब्रुअरीसम्म प्रमाणीकरण भई अपलोड भएका मतदाताको नाम अन्तिम सूचीमा समावेश गरिनेछ। सोही दिन पूरक मतदाता सूची सार्वजनिक गरिनेछ, जसमा ६ करोडभन्दा बढी नाम प्रकाशित हुने सम्भावना छ। आवश्यक परे यसै सूचीका आधारमा पनि मतदान गराउन सकिने जनाइएको छ।

About Author

Advertisement