नयाँ दिल्ली: सरकारले सोमबार देशको पहिलो आतंकवाद विरोधी नीति ‘प्रहार’ जारी गरेको छ। यस नीति अनुसार आतंककारी, उनका समर्थक र वित्त पोषकहरुलाई पैसा, हतियार र सुरक्षित स्थानसम्म पहुँचबाट वञ्चित गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नीति सात प्रमुख आधारमा निर्माण गरिएको छ: रोकथाम, प्रतिक्रिया, आन्तरिक क्षमता समन्वय, मानवअधिकार र कानुनको शासन, कट्टरता हटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र समग्र समाज दृष्टिकोण।
नीतिमा स्पष्ट गरिएको छ कि भारत आतंकवादलाई कुनै धर्म, जाति वा राष्ट्रियतासँग जोड्दैन र यसलाई सधैं स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्दै आएको छ। विदेशबाट सञ्चालन हुने आतंकवादी समूहहरूले ड्रोन र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर देशमा हिंसा बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
साथै, नीति खुफिया जानकारीमा आधारित सक्रिय बहु-एजेन्सी प्रयास, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत भर्ती र आतंकवादी गतिविधिमा निगरानी, र प्रभावित समुदायलाई पुनः समाजसँग जोड्न चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक र नागरिक समाजको टीम गठन गर्ने कुरा समावेश गर्छ।