काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन्। उनले आफूविरूद्ध दायर गरिएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। रवि लामिछानेको यो कदम जेलमा रहँदा गरिएको हो र उहाँले मुद्दाको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय गरिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार, लामिछानेले यो निवेदन जेलमा हुँदा नै दिएका थिए। उहाँले भने, “महान्यायाधिवक्ताले पहिलो चरणमा केही गर्न सक्दैन। यो मुद्दामा प्रक्रिया अघि बढाउनु वा नबढाउनु भनेको सरकारी वकिलको जिम्मेवारी हो।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ अनुसार, यदि अदालतमा दायर भइसकेका मुद्दामा थप प्रमाण भेटिए भने, सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा दावी संशोधन गर्न सक्दछन्। यसो गर्दै लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी फिर्ता ल्याउन खोजेका छन्।

लामिछानेका विरुद्ध कास्की, चितवन, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा अदालतमा सहकारी ठगीका मुद्दाहरू दायर भएका छन्। यी मुद्दाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि समावेश गरिएको छ। उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टीले बिगो रकम सुरक्षित गर्न सहयोग पुर्याएको छ।

लामिछाने अहिले थुनामुक्त भएकोले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्धा चलिरहेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छैन। यहाँसम्म कि, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर ठगीका अपराधमा सजाय भएको व्यक्तिलाई मात्र चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइन्छ।

लामिछानेको अवस्था यस्तो छ कि कास्की अदालतमा अनुसन्धान हुँदैछ, तर उनले कुनै सजाय भोगेको छैन। यद्यपि, यदि उनलाई कुनै सजाय तोकिएको खण्डमा, उनले चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनका विभिन्न धाराहरूले सजाय भोगेका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ। तर लामिछाने अबको चुनावमा भाग लिन सक्छन् र यदि उनले चुनाव जिते पनि उनले सांसदको रूपमा काम गर्न पाउनेछैनन्।

कानूनी व्यवस्था अनुसार, सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउँदैन। लामिछानेको केसमा, यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ भने, उहाँ स्वचालित रूपमा निलम्बनमा पर्नेछन्।

लामिछानेले माघ १८ गते सभामुखलाई सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएका थिए, तर सभामुखले निलम्बनको आधारमा अवरुद्ध रहेको स्पष्ट गरेका थिए। उहाँले भने, “खुद निलम्बन गरिएको हो, त्यसैले फुकुवा गर्न सकिदैन।”

रास्वपा पार्टीले लामिछानेको निलम्बनलाई संसदको सर्वोच्चता विरोधी बताउँदै सरकारबाट मुद्दालाई ध्यानमा राखेर नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ। यद्यपि, लागू भइरहेका कानुन र अदालती नजीरले लामिछानेलाई समस्यामा पारिरहेका छन्।

सरकारसँग पूर्ण अधिकार थियो कि यो मुद्दालाई अध्यादेशमार्फत हटाउने वा नयाँ कानुन संशोधन गर्ने। लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निलम्बनको बारेमा चुनौती दिने योजना बनाउन सक्छन्, तर हालको कानुनी स्थितिले उनको पक्षमा छैन।