कोलकाता: दक्षिण आसनसोलकी भाजपा विधायक अग्निमित्रा पालले सन् २०१९ मा डोरिना क्रसिङमा आयोजित लोकतान्त्रिक सभालाई ‘अवैध’ घोषणा गर्दै भाजपा कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार उक्त सभामा ११ जना नेता उपस्थित थिए र प्रत्येकको नाममा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत आन्दोलन गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति वा विरोध अपराध हुन नसक्ने बताइन्। तर विरोध गरेकै कारण प्रहरी दमन र मुद्दामार्फत आवाज दबाउने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।
विधायिका पॉलले व्यंग्य गर्दै ममता बेनर्जीले मुख्यमन्त्री बन्ने बेला विपक्षलाई ‘स्पेस’ दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले त्यो कस्तो रूपमा दिइँदैछ भन्ने सबैले देखिरहेको बताइन्। संवैधानिक पदमा रहँदा प्रशासनिक निष्पक्षता कायम नरहे लोकतन्त्रको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै सुविधाअनुसार घटनाको व्याख्या गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसबाट बंगालका जनता, हिन्दू वा मुस्लिम, भ्रमित भइरहेको दाबी गरिन्। साथै मुख्यमन्त्री र अभिषेक बेनर्जीले स्वार्थका लागि जनतालाई भ्रममा पारिरहेको भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको बताइन्।
एसआईआरसँग सम्बन्धित घटनाबारे उल्लेख गर्दै उनले पुणेमा एक प्रवासी मजदुरको मृत्यु व्यक्तिगत विवाद र नशाको अवस्थासँग जोडिएको बताइएको, एसआईआरसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरिन्। झारखण्डमा अर्का अल्पसंख्यक प्रवासी मजदुरको मृत्यु पहिले हत्या भनिए पनि पछि आत्महत्या ठहर गरिएको र एसआईआरसँग सम्बन्ध नरहेको बताइएको उनको भनाइ थियो। यी घटनाले जनमानसमा शंका उत्पन्न गरेको उनले बताइन्।
यता बेलडाङ्गामा घण्टौं राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सबै समुदायका सर्वसाधारण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक पटक आम जनता नै सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेको बताइन्। साथै आनन्दपुरमा भएको भीषण दुर्घटनाले पनि धेरैको जीवन प्रभावित भएको जनाइन्।
अन्त्यमा उनले सन् २०१९ को सोही आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई आज बैंकसाल अदालतमा उपस्थित भएर जमानत लिनु परेको जानकारी दिइन्। लामो कानुनी प्रक्रियापछि अदालतमा उपस्थित भई जमानत प्रक्रिया पूरा भएको र यसमा भाजपा उत्तर कोलकाता संगठनात्मक जिल्लाको लिगल सेल सदस्य देबाङको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरिन्।