नयाँ दिल्ली: भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एन वी रमन्नाले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अदालतहरूमा लैंगिक समानता कायम गर्ने विषयमा सरकारको बलियो इच्छा नदेखिएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित ‘इन्डियन विमेन इन लॉ’को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार ट्रायल कोर्ट तहमा महिला न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशत पुगेको भए पनि उच्च अदालतहरूमा भने अझै पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
रमन्नाले भने कि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा सरकारले प्रायः उदासीन व्यवहार देखाएको छ।
‘मेरो कार्यकालमा तीन महिला न्यायाधीशले शपथ लिएका थिए’:
एन वी रमन्ना अप्रिल २०२१ देखि अगस्ट २०२२ सम्म भारतका प्रधानन्यायाधीश थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न दबाब र मतभेदका बीच पनि तीन महिला न्यायाधीश- जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी र जस्टिस बी वी नागरत्नाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा शपथ लिएको बताए।
उनका अनुसार त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को कुनै महिला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छैन।
अर्को वर्ष पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना
रमन्नाले जस्टिस बी वी नागरत्ना अर्को वर्ष २४ सेप्टेम्बरमा भारतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने बताए।
उनले आशा व्यक्त गर्दै भने कि भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा सातदेखि आठ महिला न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छ।
‘सरकारले सिफारिसहरूलाई खासै ध्यान दिएन’:
रमन्नाका अनुसार विभिन्न समयका कानुन मन्त्रीहरूले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई महिला वकिल र न्यायिक अधिकारीहरूको नाम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर सरकारले त्यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।