नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजूले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा सरकारले लोकसभा (संसद) मा विपक्षी नेता राहुल गांधी विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने योजना त्यागेको छ। यसको कारण भनेको भाजपा सांसदले पहिले नै कांग्रेस नेता विरुद्ध यसै मुद्दामा एक “विशिष्ट प्रस्ताव” प्रस्तुत गर्न नोटिस दिएका थिए।
रिजिजूले संवाददाताहरूसँग भने, “यस विषयमा लोकसभाका अध्यक्षसँग सल्लाह लिएर निर्णय गरिनेछ कि यस मामिलालाई सदनको विशेष अधिकार समिति वा आचार समिति पठाउने कि प्रत्यक्ष लोकसभा मा ल्याउने। अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।”
उनी थप्छन्, “किनभने एक सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तावका लागि नोटिस दिएका छन्, त्यसैले सरकारले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न छाडेको हो।”
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ले भनेका छन् कि उनले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरुद्ध ‘विशिष्ट प्रस्ताव’ ल्याउन नोटिस दिएका छन्। यसमा नेता प्रतिपक्षको सदस्यता रद्द गरी उनलाई आजीवन चुनाव लड्नबाट रोक्ने माग गरिएको छ। दुबेका अनुसार, उनले आफ्नो नोटिसमा देखाएका छन् कि नेता प्रतिपक्ष विदेशमा गएर भारतविरुद्धका तत्वहरूसँग मिलेर काम गर्छन्।
विशिष्ट प्रस्ताव स्वतन्त्र हुन्छ र सदनको अनुमोदनका लागि पेश गरिन्छ, जसले कुनै निर्णय वा राय व्यक्त गर्नका लागि तयार पारिन्छ। दुबेले भने, “विशेषाधिकार हनन नोटिस दिइएको छैन। मैले विशिष्ट प्रस्ताव ल्याउन नोटिस दिएको हुँ।”