काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई राजनीतिक दलहरू र दण्डहीनतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू विरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति नगर्न चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको मनोवृत्ति संविधान, कानूनको शासन र मानव अधिकार विरुद्ध रहेको बताएको छ।
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८-९, २०२५) मा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निन्दा गरेको छ, जसमा जेन-जी पुस्ताको शान्तिपूर्ण विरोधको नाममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। यी घटनाहरूमा ७६ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु, सयौं घाइते र अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। कांग्रेसले यी घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको स्वागत गरेको छ, तर आयोगको दुरुपयोग र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विरुद्ध गरिएको प्रतिशोधको कारबाहीको आलोचना गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू विरुद्ध पूर्वाग्रही कारबाही सुरु गरेको छ।
आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर गैरकानूनी र असंवैधानिक रूपमा काम गर्न उक्साइएको छ। नेताहरूको राहदानी जफत गर्नु र देशभित्र उनीहरूको आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउनुले राजनीतिक प्रतिशोधलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ।” कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको ९ भदौ २०८२ (अगस्ट २५, २०२५) को परिपत्रको पनि निन्दा गर्‍यो, जसमा आतंक फैलाउन हतियार बोक्नेहरू विरुद्ध कुनै पनि कारबाही नगर्न भनिएको थियो। पार्टीले यसलाई संविधान र कानूनको शासनको उल्लङ्घन भनेको छ।
कांग्रेसले पीडितहरूलाई आतंकित गर्ने र अपराधीहरूलाई दण्डहीनता दिने नीति नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दियो। पार्टीले सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न र शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न माग गर्‍यो। (स्रोत: नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति)