देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

भद्रपुर: नेपालको समकालीन राजनीतिमा रवि लामिछानेको प्रकरण केवल एक व्यक्तिको कानुनी अवस्थासँग जोडिएको विषय होइन; यो राज्यका संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता, र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर परीक्षण पनि हो। नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा उनले शपथ लिन पाउने तर त्यसलगत्तै निलम्बनको जोखिम रहने अवस्थाले हाम्रो कानुनी संरचनाभित्रको द्विविधा मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नलाई पनि तीव्र रूपमा सतहमा ल्याएको छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार शपथ ग्रहणमा कुनै कानुनी अवरोध छैन। विगतका उदाहरणहरू हेर्दा पनि थुनामा रहेका सांसदलाई समेत उपस्थित गराएर शपथ गराइएको छ। यस अर्थमा शपथ एउटा औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया हो, जसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा संसद्को सदस्य बनाउँछ। तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन। शपथपछि के हुन्छ भन्ने विषय नै अहिलेको विवादको केन्द्र हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार, यदि कुनै सार्वजनिक पदधारीविरुद्ध त्यस्तो मुद्दा दायर भएको छ भने अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान स्पष्ट छ। यही व्यवस्थाको आधारमा यसअघि पनि लामिछाने निलम्बित भएका थिए। अहिले अवस्था फेरिएको देखिए पनि मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैनन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन खोजे पनि त्यो निर्णय नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौतीको घेरामा छ। यस्तो अवस्थामा कानुनविद्हरूको ठूलो हिस्सा शपथपछि स्वतः निलम्बन हुने व्याख्यामा दृढ देखिन्छ।
तर लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई अन्तिम आधार मानेर फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद निलम्बित नहुने व्यवस्था लागू हुन सक्छ। यहाँ नै मुख्य द्विविधा देखिन्छ- के ऐन बलियो कि संसद्को नियमावली? यदि ऐनलाई प्राथमिकता दिने हो भने स्वतः निलम्बन अपरिहार्य देखिन्छ। यदि नियमावलीलाई निर्णायक मान्ने हो भने व्याख्याको ठाउँ खुला रहन्छ।
यही कानुनी अस्पष्टताले राजनीति थप जटिल बनाएको छ। रवि लामिछाने केवल एक सांसद मात्र होइनन्; उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति र नयाँ राजनीतिक धारका प्रतिनिधि पनि हुन्। परम्परागत दलप्रति जनताको असन्तोषको बीचबाट उदाएको यो शक्ति “सुशासन” र “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ” को नारा बोकेर आएको हो। तर अहिले यही दलका शीर्ष नेतृत्व नै गम्भीर आरोपहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा जनविश्वासमा प्रश्न खडा गर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हालैको “जेन जी आन्दोलन” र त्यससँग जोडिएका पात्रहरू पनि निर्वाचनमार्फत संसद्मा पुगेका छन्। आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा, आरोप र प्रतिवेदनहरू क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाँदा ती पात्रहरूको राजनीतिक भूमिका पनि परीक्षणको घेरामा पर्नु स्वाभाविक छ। यदि आन्दोलनको नाममा उठेका आवाजहरू पछि सत्तामा पुगेर कमजोर साबित भए भने त्यो केवल व्यक्तिको असफलता होइन, सम्पूर्ण वैकल्पिक राजनीतिक धारकै विश्वसनीयतामाथि चोट पुग्नेछ।
यही सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको चरित्र पनि प्रश्नको केन्द्रमा आएको छ। हिजो सडकमै उभिएर स्थापित राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउनेहरू आज सत्ता र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा छन्। अब उनीहरूले “स्टन्टबाजी” र लोकप्रिय नाराभन्दा माथि उठेर संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको छ।
रवि लामिछाने प्रकरणले सरकारलाई तीनवटा स्पष्ट चुनौती दिएको छ। पहिलो, कानुनी स्पष्टता। यदि ऐन र नियमावलीबीच द्वन्द्व छ भने त्यसलाई छिटो स्पष्ट पार्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता प्रकरणहरू बारम्बार राजनीतिक विवादको कारण बन्दै जानेछन्। दोस्रो, नैतिक विश्वसनीयता। कानुनले अनुमति दिए पनि नैतिक रूपमा पदमा बसिरहनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वले आफैंसँग सोध्नुपर्छ। तेस्रो, संस्थागत सुदृढीकरण: कुनै पनि निर्णय व्यक्तिको प्रभाव वा राजनीतिक दबाबबाट होइन, स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
यो पनि सत्य हो आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा “निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म दोषी होइन” भन्ने सिद्धान्त आधारभूत हो।त्यसैले लामिछानेलाई चुनाव लड्न र जित्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा उच्च नैतिक मापदण्ड अपेक्षित हुन्छ। कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक रूपमा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न फरक तहको हो।
अन्ततः, यो प्रकरणले नेपालमा “कानुनी राज्य” (रूल आफ लाॅ) र “राजनीतिक उत्तरदायित्व” बीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने अवसर पनि दिएको छ। यदि कानुनलाई सुविधाअनुसार व्याख्या गरियो भने त्यसले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ। तर यदि कठोर रूपमा लागू गरियो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। यस सन्तुलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वको काँधमा छ।
रवि लामिछानेले शपथ लिने वा नलिने भन्दा पनि ठूलो प्रश्न अब यो हो—के नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पुराना कमजोरीहरू दोहोर्याउने छन्, वा उनीहरूले वास्तवमै फरक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेछन्? उत्तर केवल अदालतको निर्णयले दिने छैन; त्यो उनीहरूको व्यवहार, निर्णय र उत्तरदायित्वले तय गर्नेछ।