नयाँ दिल्ली: संसदमा राजनीतिक टकराव अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। लोकसभा का सभामुख ओम बिर्ला लाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी नोटिसबारे बुधबारसम्म निर्णय हुन सक्छ। त्यसपछि विपक्षको अर्को निशाना ज्ञानेश कुमार हुन सक्ने बताइएको छ, जो हाल भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) हुन्। स्रोतका अनुसार विपक्षले उनलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यो नोटिस राज्यसभा मा पेश हुन सक्छ।
जानकारी अनुसार यो मुद्दा सोमबार मल्लिकार्जुन खरगे को कार्यालयमा भएको विपक्षी इंडी गठबन्धन को रणनीति बैठकमा उठाइएको थियो। यो बैठक संसदको बजेट सत्रको दोस्रो चरण सुरु भएपछि भएको हो। बैठकमा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ले मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध कारबाहीको माग कडा रूपमा उठाएको थियो।
स्रोतका अनुसार टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ले बैठकमा पश्चिम बंगाल मा मतदाता सूचीको स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभ्यु (एरआईआर) प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरूको विषय उठाएकी थिइन्। उनले चुनावी राज्य बंगालमा यस प्रक्रियाका कारण विभिन्न गुनासाहरू आउन थालेको बताइन्। यही आधारमा उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध विपक्षले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
बताइए अनुसार विपक्षी दलहरू यस विषयमा लगभग सहमत भइसकेका छन् र चाँडै औपचारिक रूपमा नोटिस दर्ता हुन सक्छ। यो सहमति महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि तृणमूल कांग्रेस ले पछिल्ला केही महिनादेखि नै सीईसी ज्ञानेश कुमार विरुद्ध हटाउने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो, तर सुरुमा अन्य सहयोगी दलहरूले तुरुन्त समर्थन गरेका थिएनन्।
रोचक कुरा के छ भने फेब्रुअरीमा बजेट सत्रको पहिलो चरणका क्रममा टीएमसीले लोकसभा का सभामुख ओम बिर्ला विरुद्ध विपक्षले ल्याएको संयुक्त हटाउने नोटिसमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। तर हालै पार्टीले सभामुखविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार दुई संवैधानिक पदविरुद्ध लगातार अविश्वास वा हटाउने प्रस्ताव आउँदा संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको टकराव अझ बढ्न सक्छ। यसले पहिले नै तनावपूर्ण रहेको राजनीतिक सम्बन्धलाई अझ जटिल बनाउन सक्छ।