नयाँ दिल्लीः भारतको सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगालको मालदा जिल्लामा एसआईआर (विशेष गहन पुनरावलोकन) कार्यमा संलग्न सात न्यायिक अधिकारीलाई “बन्धक” बनाइएको घटनामा बिहीबार गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अदालतले यसलाई निन्दनीय ठहर गर्दै राज्यका गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (डीजीपी) लगायत सम्बन्धित अधिकारीसँग जवाफ मागेको छ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची र न्यायाधीश विपुल एम पंचोली सम्मिलित इजलासले निर्वाचन आयोगलाई यस घटनाको छानबिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) वा राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) मार्फत गराउन अनुरोध गर्न अनुमति दिएको छ।
इजलासले उक्त घटना न्यायिक अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने र जारी निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यले “पूर्वनियोजित तथा निहित स्वार्थ प्रेरित कदम” जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले राज्यको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्था “ध्वस्त” भएको भन्दै ढिलो कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
अदालतले मालदामा तीन महिला सहित सात न्यायिक अधिकारीलाई असामाजिक तत्वहरूले बन्धक बनाएको उल्लेख गर्दै स्थिति नियन्त्रणका लागि राति अबेरसम्म निगरानी गर्नुपरेको जनाएको छ। सञ्चारमाध्यमका विवरण उद्धृत गर्दै इजलासले यो घटना न्यायिक अधिकारीलाई डराउने मात्र नभई अदालतको अधिकारमाथि समेत चुनौती भएको बताएको छ।
इजलासले न्यायिक अधिकारीमाथि कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब वा हस्तक्षेप सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, निर्वाचन आयोगलाई एसआईआर कार्यमा खटिएका अधिकारी, उनका परिवार तथा अन्य कर्मचारीको सुरक्षाका लागि केन्द्रीय सुरक्षा बल माग गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले यसलाई राज्य सरकारको “कर्तव्य पालनमा असफलता” को उदाहरण भन्दै सम्बन्धित अधिकारीसँग निष्क्रियताको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएका विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले न्यायिक अधिकारीहरूको घेराउ गरेका थिए। सुरुवातमा भेटघाटको माग गरिए पनि अनुमति नपाएपछि बुधबार दिउँसो करिब ४ बजेदेखि प्रदर्शन सुरु भई परिसर घेरिएको थियो। उक्त क्रममा दुई महिला न्यायिक अधिकारी समेत कार्यालयभित्रै फसेका थिए।