कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा जारी गरिएको मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रियासँग सम्बन्धित सुनुवाइको क्रममा हालसम्म ११,००० भन्दा बढी “अवैध” मतदाताहरू पहिचान गरिएको बताएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी संख्या नादिया जिल्लाबाट आएको छ। यद्यपि, बांकुरा र दक्षिण कोलकातामा कुनै पनि अवैध मतदाता फेला परेनन्।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार राज्य सरकारले साझा गरेको यी तथ्याङ्कहरूमा कुनै टिप्पणी गरेन। आयोगले राज्यभरका ती क्षेत्रहरूमा एसआईआर अन्तर्गत सुनुवाइ गरिरहेको छ जहाँ मतदाता सूचीहरूमा तार्किक विसंगतिहरू फेला परेका छन्।
राज्य सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार, एसआईआर प्रक्रियामा हालसम्म ९,३०,९९३ मतदाताहरूको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ, र तिनीहरूको जानकारी अनलाइन अपलोड गरिएको छ। अधिकारीहरूले भने कि यी सुनुवाइ र कागजात प्रमाणीकरण पछि, राज्य सरकारका कर्मचारी, निर्वाचन दर्ता अधिकारी (ईआरओ) ले हालसम्म ११,४७२ मतदाताहरूलाई “अवैध” घोषित गरेको छ, जसको नाम अन्तिम मतदाता सूचीबाट हटाइनेछ। उनीहरूले भने कि मतदाता सूची शुद्धीकरण गर्न सुरु गरिएको एसआईआर प्रक्रिया अन्तर्गत, राज्यभरि हालसम्म ६५,७८,०५८ सूचनाहरू उत्पन्न गरिएको छ, जसमध्ये ३२,४९,०९१ सूचनाहरू पहिले नै जारी गरिएको छ।
दक्षिण कोलकातामा कुनै अवैध मतदाता छैनन्:
अधिकारीहरूले भने कि सूचना प्राप्त गर्ने ९,३०,९९३ मतदाताको सुनुवाइ पूरा भएको छ र यस प्रक्रियाको क्रममा अवैध मतदाताहरू पहिचान गरिएको छ। जिल्लागत तथ्याङ्क अनुसार, सुनुवाइ पछि पहिचान गरिएका अवैध मतदाताहरूको सबैभन्दा बढी संख्या नादियामा छ, ९,२२८। यसको विपरीत, दक्षिण कोलकाता र बाङ्कुरामा अहिलेसम्म कुनै पनि अवैध मतदाता फेला परेका छैनन्। दक्षिण कोलकातामा १,३६,५६१ सूचनाहरू जारी गरिएको थियो, जबकि बाङ्कुरामा १,६३,३५७ सूचनाहरू जारी गरिएको थियो।
जिल्लागत तथ्याङ्क:
तथ्याङ्क अनुसार, काेचबिहारमा हालसम्म १०, जलपाईगुडीमा ४, दार्जिलिङमा २, उत्तर दिनाजपुरमा २ र दक्षिण दिनाजपुरमा १९५ अवैध मतदाताहरू फेला परेका छन्। यसका साथै, मालदामा १५, मुर्शिदाबादमा ६८, उत्तर २४ परगनामा १४७ र दक्षिण २४ परगनामा ६९ मतदाताहरू अवैध पाइए। उत्तर कोलकातामा ५४, हावडामा २६, हुगलीमा ९८९ र पूर्वी मेदिनीपुरमा २ जना। पश्चिम मेदिनीपुरमा १०५, पुरुलियामा ४४, पूर्वी वर्धमानमा १६७ र वीरभूममा २६४ वटा यस्ता मतदाताहरू पहिचान गरिएका छन्।
पहाडी र वन जिल्लाहरूमा, अलिपुरद्वारमा ९, कालिम्पोङमा ६५, झारग्राममा ३ र पश्चिम वर्धमानमा ४ अवैध मतदाताहरू फेला परेका छन्।
एसआईआर राजनीतिक मुद्दा बन्छ:
एसआईआर प्रक्रिया राज्यमा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। विपक्षी दलहरूले यसले नक्कली मतदाताहरू पहिचान गर्ने दाबी गर्छन्, जबकि सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेसले एसआईआर कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि राज्य सरकारले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले बहसलाई अझ तीव्र बनाउनेछ, किनकि सबैको नजर अब अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित हुँदा अवैध मतदाताहरूको संख्या परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ। यी तथ्याङ्कहरू एसआईआर प्रक्रियामा बढ्दो राजनीतिक प्रतिक्रियाको बीचमा आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले ५८ लाखभन्दा बढी नामहरू हटायो:
एसआईआर को पहिलो चरण पूरा भएपछि, डिसेम्बर १६ मा प्रकाशित मस्यौदा मतदाता सूचीमा मतदाताहरूको संख्या ७६.६ मिलियनबाट घटेर ७०.८ मिलियनमा झर्यो, जसको अर्थ राज्यभर ५८ लाखभन्दा बढी नामहरू मेटाइएका थिए। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, पहिलो चरणमा मेटाइनुको कारण मृत्यु, स्थायी बसाइँसराइ, दोहोरोपन र गणना फारमहरू पेश नगर्नु समावेश थियो। एसआईआर को दोस्रो चरण हाल चलिरहेको छ, जसमा १ करोड ६७ लाख मतदाताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छ। यी मध्ये, १ करोड ३६ लाख मतदाताहरू तार्किक विसंगतिका कारण छानबिनमा छन्, र लगभग ३१ लाख मतदाताहरू जसको रेकर्ड सही रूपमा नक्सा गरिएको छैन।