नयाँ दिल्ली: मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता देखिएको छ। यसको असर भारतमा घरेलु एलपीजी ग्यासको आपूर्तिमा चिन्ताको रूपमा देखिन थालेको छ।
सरकारको कदम- एस्मा लागू:
भारत सरकारले देशभर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू गरेको छ। यस कानुन अन्तर्गत अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले हड्ताल गर्न वा काम रोक्न पाउँदैनन्।
सरकारले रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल उद्योगलाई एलपीजी उत्पादन बढाउन र प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतहरू एलपीजी पूलमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
किन बढ्यो चिन्ता:
अधिकारीहरूका अनुसार इरान, इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच बढ्दो सैन्य तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेको छ।
यसका कारण भारतमा एलपीजीको माग १५–२० प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ।
बुकिङ नियम परिवर्तन:
आतंकित खरिद र भण्डारण रोक्न सरकारले एलपीजी सिलिन्डर बुकिङको समय २१ दिनबाट २५ दिन बनाएको छ।
इन्धन मूल्यबारे सरकारको निर्णय:
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगे पनि हालका लागि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नबढाउने निर्णय गरिएको छ।
तेल विपणन कम्पनीहरूले अहिले लागतको दबाब आफैं वहन गर्नेछन्।
भारतसँग कति भण्डार छ:
सरकारका अनुसार भारतसँग कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनको करिब ७४ दिनको भण्डार उपलब्ध छ, जसले कुनै पनि विश्वव्यापी संकटका बेला आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ।