डुवर्स: एक दिन अघि, तृणमूलका अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जीले अलिपुरद्वारमा भएको एक बैठकबाट घोषणा गरे यदि उनी चौथो पटक राज्यमा सत्तामा आए भने, चिया मजदुरको दैनिक ज्याला ३०० रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। आइतबार, दार्जिलिङका सांसद राजु बिस्टले बदलामा माग गरे, ‘यदि नयाँ श्रम कानून लागू भयो भने, कामदारहरूले न्यूनतम दैनिक ज्याला ३५० रुपैयाँ पाउनेछन्।’ अर्थात्, मतदान अघि दुवै दलले व्यावहारिक रूपमा चिया मजदुरको ज्यालामा मोलमोलाई गरे।
श्रम कानून श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको हो। यो कानून प्रत्येक राज्यमा लागू गर्नु अनिवार्य छ। केन्द्रीय श्रममन्त्री मनसुख मांडव्यले आइतबार सिलगढी आउँदा यो टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने, ‘कामदारको हितको रक्षा गर्न देशभर चार श्रम संहिता लागू गरिएको छ।’ फलस्वरूप, रोजगारदाताले कामदारहरूलाई उचित ज्याला, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सबै सुविधाहरू प्रदान गर्न बाध्य हुनेछन्।
यद्यपि, तृणमूल राज्यसभा सांसद तथा श्रम सम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य ऋतब्रत बनर्जीले केन्द्रीय मन्त्रीको टिप्पणीको कडा विरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘श्रम कानून केन्द्र र राज्यहरू बीचको संयुक्त विषय हो। यदि राज्यहरू बीच विवाद छ भने, केन्द्रले यसलाई लागू गर्न सक्दैन। तर वर्तमान केन्द्र सरकारले राज्यहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै यो कानून लागू गरेको छ। राज्यहरू श्रमको हित विरुद्धको यो कानून पालना गर्न बाध्य छैनन्।’
आइतबार, केन्द्रीय मन्त्री मनसुख मांडव्यले सिलगुडीको उत्तर बंगाल मारवाडी भवनमा चिया बगानका कामदारहरूसँग भेट गरे। मैदानी क्षेत्रका साथै पहाडका केही चिया बगानका कामदारहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराइएको थियो। भाजपासँग गठबन्धन गर्ने राजनीतिक दलका श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए। यद्यपि, तृणमूल चिया श्रमिक संगठनलाई आमन्त्रित नगरिएको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि सांसद बिस्टले सबै संगठनहरूलाई आमन्त्रित गरिएको दाबी गरे।
उक्त बैठकमा केन्द्रीय मन्त्रीले भने, “चिया कामदारहरूका लागि धेरै पुराना कानुनहरू लागू थिए। हामीले वर्तमान समयसँग मेल खाने नयाँ श्रम कानुन लागू गरेका छौं। यस श्रम संहितामा सबै कामदारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा पाउनेछन्। भारत सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला, कामदार परिवारका छोराछोरीका लागि उचित शिक्षा, साथै इएसआई, उपदान र अन्य सबै सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्। चिया बगानमा १० जना कामदार भए पनि, उनीहरूलाई यो कानून मार्फत त्यो अवसर दिनुपर्नेछ। त्यसैले, यो कानून प्रत्येक राज्यमा साथै पश्चिम बंगालमा पनि लागू गर्नु अनिवार्य छ।”
उक्त बैठकमा दार्जिलिङका सांसद बिस्ट पनि उपस्थित थिए। उनले दाबी गरे, “अभिषेक बनर्जी चिया कामदारहरूको लागि ३०० रुपैयाँ ज्यालाको कुरा गरिरहेका छन्। तर यतिका वर्षसम्म उनीहरूले के गरे?” बिस्टले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उत्तर बंगालका चिया बगानहरूमा राज्य सरकारले स्कूल बसको व्यवस्था गरेकोमा पनि आलोचना गरे। उनले भने, “यो स्कूल बस होइन, चुनावी बस हो। राज्य सरकारले १५ वर्षदेखि चिया मजदुरका छोराछोरीलाई सम्झेको छैन। अब चुनावको समय आएको बेला स्कूल बसहरू उपलब्ध गराइँदैछ।” “चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला तोक्नु राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो। तर राज्य त्यसो गर्न असफल भएको छ।”